धाडसी कारवाई! एकाच दिवशी ५ बालविवाह रोखले; अकोला जिल्ह्यात बालसंरक्षण पथकाचा मोठा यश

अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यात घडलेल्या एका धक्कादायक पण सकारात्मक घटनेत प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप करत एकाच दिवशी होणारे तब्बल ५ बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले आहे. या धाडसी कारवाईमुळे पाच बालकांचे आयुष्य अंधारातून वाचले असून जिल्ह्यात या पथकाचे कौतुक होत आहे.

एकाच घरातील दोन बहिणी, दोन भाऊ आणि एक बालिका

मिळालेल्या माहितीनुसार, बार्शीटाकळी तालुक्यातील एकाच घरातील दोन बहिणी, एकाच घरातील दोन भाऊ आणि अकोला तालुक्यातील एका गावातील एक बालिका अशा पाच बालकांचे लग्न एकाच दिवशी लावण्याची तयारी पूर्ण झाली होती. लग्नासाठी सुमारे ४०० हून अधिक वऱ्हाडी जमले होते, बँड पथक सज्ज होते आणि विवाहाचे विधी पार पडण्याच्या तयारीत होते.

वेळीच मिळालेल्या माहितीमुळे कारवाई

‘ॲसेस टू जस्टीस’ आय.एस.डब्ल्यू.एस, अकोला या सामाजिक संस्थेला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे तात्काळ पथक घटनास्थळी दाखल झाले. जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि चाईल्ड लाईन यांच्या संयुक्त कारवाईत हा विवाह थांबवण्यात आला.

बालकांचे वय उघडकीस; कायद्याचा भंग टळला

तपासात समोर आले की, या पाच बालकांपैकी एक मुलगी १६ वर्षांची, दोन मुली १७ वर्षांच्या, एक मुलगा १८ वर्षांचा आणि एक मुलगा १९ वर्षांचा होता. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ नुसार मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा विवाह पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरला असता.

शिक्षणापासून वंचित बालके; गंभीर वास्तव समोर

या कारवाईदरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली. पाच बालकांपैकी दोन मुली कधीच शाळेत गेल्या नव्हत्या, तर उर्वरित तीन बालकांनी शिक्षण अर्धवट सोडले होते. काहींना तर स्वतःच्या शाळेचे नावही माहिती नव्हते. स्थलांतरित जीवनशैलीमुळे ही बालके शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित राहिल्याचे स्पष्ट झाले.

बाल कल्याण समितीसमोर सुनावणी

प्रकरण बाल कल्याण समितीसमोर मांडण्यात आले. समितीच्या अध्यक्षा आणि सदस्यांनी दोन्ही पक्षांना कडक इशारा देत मुलींचे शिक्षण सुरू करण्याचे आदेश दिले. तसेच, मुलीचे वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत लग्न न करण्याचे लेखी हमीपत्र पालकांकडून घेण्यात आले.

कायदेशीर इशारा; कठोर शिक्षेची तरतूद

पथकाने पालकांना बालविवाहाचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले. तसेच बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा असून, यात सहभागी होणाऱ्यांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.

जनजागृतीमुळे मिळाले यश

गेल्या तीन वर्षांपासून ‘ॲसेस टू जस्टीस’ संस्थेकडून चालवण्यात येत असलेल्या बालविवाह मुक्त अभियानामुळे ग्राम बाल संरक्षण समित्या सतर्क झाल्या आहेत. याच जनजागृतीचा परिणाम म्हणून ही माहिती वेळेत मिळाली आणि मोठी दुर्घटना टळली.

निष्कर्ष

ही कारवाई केवळ एक गुन्हा रोखणारी नाही, तर पाच निरपराध बालकांचे भविष्य वाचवणारी ठरली आहे. बालविवाह हा सामाजिक कलंक असून त्याविरोधात समाज आणि प्रशासनाने एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे. बालविवाहाची माहिती मिळाल्यास चाईल्ड लाईन १०९८, पोलीस मदत ११२ किंवा बचपन बचाव आंदोलन हेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.