अकोट तालुक्यातील चोहोट्टा बाजार महसूल हद्दीत येणाऱ्या पूर्णा नदी पात्रातून सुरू असलेली अवैध वाळू वाहतूक पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे. घाट लिलाव झाल्यानंतरही नियम धाब्यावर बसवत रात्रीच्या काळोखात वाळू उपसा आणि वाहतूक जोमात सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे, शासनाने स्पष्ट नियम घालून दिले असताना देखील रात्री वाळू उपसा करण्यास परवानगी नसताना खुलेआम वाहतूक सुरू आहे, यामुळे महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या अवैध धंद्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल विना रॉयल्टी गायब होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
नियमांना हरताळ, प्रशासनाला आव्हान
वाळू घाटांचा लिलाव झाल्यानंतर काही अटी व नियम लागू असतात. त्यानुसार ठराविक वेळेतच वाळू उपसा व वाहतूक करण्याची परवानगी असते. मात्र अकोट तालुक्यातील परिस्थिती पाहता हे नियम केवळ कागदावरच असल्याचे दिसत आहे. रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात जेसीबी व ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने वाळू उपसा केला जातो आणि ट्रकद्वारे वाहतूक केली जाते.
यामुळे केवळ पर्यावरणालाच धोका निर्माण होत नाही, तर शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत आहे. विना रॉयल्टी वाळूची विक्री करून काही जण कोट्यवधींचा काळा पैसा कमावत असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये रंगत आहे.
महसूल प्रशासनाचे मौन संशयास्पद
या सर्व प्रकाराकडे महसूल प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध वाहतूक सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना याची माहिती नाही का? की जाणूनबुजून डोळेझाक केली जाते आहे? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
पोलीस प्रशासनही निष्क्रिय?
महसूल विभागासोबतच पोलीस प्रशासनावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात ट्रक-ट्रॅक्टरची वाहतूक सुरू असताना पोलिसांना याची माहिती नसणे अशक्य आहे. तरीही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला जात आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास, नदीपात्र धोक्यात
अवैध वाळू उपशामुळे पूर्णा नदी पात्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. नदीतील नैसर्गिक संतुलन बिघडत असून भविष्यात पूरस्थिती किंवा जलस्रोतांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नागरिकांचा संताप, कारवाईची मागणी
या सर्व पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. “अवैध वाळू तस्करी थांबवा, दोषींवर कडक कारवाई करा” अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जर प्रशासनाने तात्काळ कठोर पावले उचलली नाहीत तर हा अवैध व्यवसाय अधिकच फोफावेल आणि शासनाचा मोठा महसूल बुडत राहील.
आता काय?
अकोट तालुक्यातील ही परिस्थिती पाहता महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवून अवैध वाळू वाहतुकीवर पूर्णपणे अंकुश आणणे अत्यावश्यक आहे.
कागदोपत्री नियम आणि प्रत्यक्षात सुरू असलेला बेकायदेशीर धंदा यातील तफावत मिटवणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा वाळू माफियांचे हे जाळे आणखी मजबूत होऊन प्रशासनालाच आव्हान देत राहील.
अकोट तालुक्यातील अवैध वाळू वाहतूक ही केवळ महसूल गमावण्याची बाब नाही, तर ती कायदा, पर्यावरण आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा करणारी गंभीर समस्या बनली आहे. आता प्रशासन जागे होणार का? हा सवाल जनतेसमोर उभा आहे.
Leave a Comment