अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो :- राज्यातील तब्बल १७ लाख सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री यांना औपचारिक नोटीस देण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने सांगण्यात आले की, गेल्या वर्षभरात विविध लोकशाही मार्गांनी आंदोलन करूनही शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. धरणे, निदर्शने, वॉकआऊट, साखळी उपोषण अशा अनेक आंदोलनांनंतरही मागण्या प्रलंबितच राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, जुनी पेन्शन योजना, सुधारित निवृत्ती वेतन, रिक्त पदांची भरती, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, पदोन्नतीच्या संधी यांसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अद्याप निकाली लागलेले नाहीत. यामुळे कामाचा ताण वाढत असून कर्मचारी वर्गात असंतोष वाढत आहे.
मुख्य सचिवांकडून चर्चेचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, शासनाने तातडीने चर्चा करून निर्णय न घेतल्यास २१ एप्रिलपासून राज्यातील शासकीय कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Comment