राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये गेल्या अडीच वर्षांपासून उपलब्ध असलेल्या मोफत उपचार सुविधेला आता ब्रेक लागला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आपल्या आरोग्य धोरणात मोठा बदल करत विविध वैद्यकीय सेवांसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या निर्णयामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये तसेच जिल्हा रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना ठराविक शुल्क भरावे लागणार आहे.
नवीन नियमांनुसार, रुग्णालयात प्रवेशासाठी १० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. सामान्य वॉर्डमध्ये दाखल रुग्णांसाठी प्रतिदिन ७५ रुपये, तर एसी रूमसाठी १५० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय विविध वैद्यकीय तपासण्यांचे दरही निश्चित करण्यात आले असून एमआरआय तपासणीसाठी सुमारे १,६०० रुपये, तर सिटी स्कॅनसाठी ३०० ते ४०० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
प्रसूती सेवांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. पहिली प्रसूती मोफत ठेवण्यात आली असली तरी त्यानंतरच्या प्रसूतींसाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच सांधा प्रत्यारोपणासारख्या मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना तब्बल ४० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागू शकतो.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आरोग्य सेवांवरील आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. मोफत उपचार योजना बंद झाल्याने सर्वसामान्य रुग्णांच्या खिशावर ताण पडणार असून आरोग्य क्षेत्रात या निर्णयाचे पडसाद उमटत आहेत.
