राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असतानाच अकोला जिल्हा परिषद मात्र अजूनही प्रतीक्षेत अडकली आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणीवर २१ जानेवारी रोजी न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांपासून ते राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांचे लक्ष आता थेट त्या निर्णयाकडे लागले आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ १६ जानेवारी २०२५ रोजी संपुष्टात आला. तेव्हापासून जिल्हा परिषद प्रशासकांच्या ताब्यात असून लोकप्रतिनिधींविना कारभार सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाने आरक्षण सोडत, अध्यक्षपदाची सोडत आणि निवडणूकपूर्व तयारी पूर्ण केली होती. फेब्रुवारीत निवडणूक होईल, या आशेवर अनेक इच्छुकांनी रणनिती आखली होती. मात्र प्रक्रिया पुन्हा लांबल्याने हा उत्साह मावळताना दिसतो आहे.
आरक्षणाचा अडसर वाढतोय
अकोला जिल्हा परिषदेतील ५२ गटांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५९.६१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. कायद्यानुसार ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असणे बंधनकारक आहे. अतिरिक्त ९.६१ टक्के आरक्षणामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे २१ जानेवारीच्या सुनावणीत काय निर्णय होतो, यावर अकोल्याच्या राजकारणाचे पुढील चित्र ठरणार आहे.
सोडत नव्याने की अंशतः बदल?
आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आणताना संपूर्ण सोडत नव्याने होणार की काही गटांपुरतेच बदल केले जाणार, याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे. या प्रश्नाचे उत्तरही न्यायालयीन निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
एकूणच, अकोला जिल्हा परिषद निवडणूक आता न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असून, २१ जानेवारीची तारीख अकोल्याच्या राजकीय भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार, हे निश्चित आहे.
