ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणाला कलाटणी देणारा क्षण अखेर आला आहे. अनेक महिन्यांची प्रतीक्षा, राजकीय घडामोडी आणि न्यायालयीन चर्चांनंतर आता ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून, गावोगावच्या राजकारणात पुन्हा एकदा रणधुमाळी सुरू होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
राज्यातील ग्रामीण राजकारणाला दिशा देणाऱ्या १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला असून, यामुळे अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. या निवडणुकांमुळे राज्यातील ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा ‘मिनी विधानसभेचा’ धुरळा उडणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार, १६ जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. इच्छुक उमेदवार आणि पक्षांनी तयारीला वेग दिला असून, अर्ज दाखल करण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर हालचाली वाढल्या आहेत. अर्ज छाननी, माघारी आणि अंतिम उमेदवार यादी जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक प्रचाराचा जोर आणखी वाढणार आहे.
या निवडणुकांसाठी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान पार पडणार असून, त्या दिवशी ग्रामीण भागातील मतदार थेट सत्तेचा कौल देणार आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या संस्था असल्याने, या निवडणुकांकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे
‘मिनी विधानसभेचा’ रणसंग्राम जाहीर!
१६–२१जानेवारी अर्ज दाखल |
२२ जानेवारी छाननी
२७ जानेवारी माघारी |
५ फेब्रुवारी मतदान
७ फेब्रुवारी निकाल
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या आत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांमध्येच पहिल्या टप्प्यात निवडणुका घेतल्या जात असून, उर्वरित जिल्ह्यांमधील निवडणुकांचे भवितव्य न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या टप्प्यातील निवडणुकांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, उमेदवार निवड, आघाड्या, युती आणि संभाव्य बंडखोरी यामुळे ग्रामीण राजकारण तापू लागले असून, १६ जानेवारीपासून अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात होताच खऱ्या अर्थाने रणधुमाळी सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.
