गावखेड्यापासून मंत्रालयापर्यंत सत्तेच्या हालचाली वेग घेत असतानाच, जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत आज एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. महापालिका निवडणुकांचा धुरळा अजून खाली बसलेला नसतानाच, ग्रामीण राजकारणाच्या रणांगणावर थेट परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
गावपातळीवरील राजकारण चांगलंच तापलेलं असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. महापालिका निवडणुकांचा धुरळा खाली बसत नाही तोच, आता ग्रामीण भागातील सत्तासंघर्षाबाबत मोठी स्पष्टता मिळाली आहे.
राज्यातील ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. मात्र, वेळेची कमतरता आणि प्रशासकीय तयारी अपुरी असल्याचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आणखी काही कालावधी द्यावा, अशी विनंती आयोगाने केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने आयोगाची अडचण लक्षात घेत ही विनंती मान्य केली असून, निवडणुका घेण्यासाठी २ आठवड्यांची म्हणजेच १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता ३१ जानेवारीऐवजी १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना आणि इच्छुक उमेदवारांना तयारीसाठी अतिरिक्त १५ दिवसांचा महत्त्वाचा वेळ मिळाला आहे. महापालिका निवडणुकांनंतर लगेचच जिल्हा परिषद निवडणुका होणार असल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे. मात्र, तूर्तास राज्य निवडणूक आयोगावरील ताण काहीसा कमी झाला आहे.
आता १५ फेब्रुवारीची अंतिम डेडलाईन लक्षात घेऊन आयोग कोणता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करतो, याकडे सर्व राजकीय पक्षांसह जनतेचे लक्ष लागले आहे.
