अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो अकोला : भूखंडावरील मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी करून देण्याच्या मोबदल्यात दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मुद्रांक जिल्हाधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात रंगेहात अडकल्यानंतर संपूर्ण जिल्हा प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. या कारवाईने केवळ एका अधिकाऱ्याचा भ्रष्टाचार उघड केला नसून मुद्रांक विभागातील कथित गैरव्यवहार, दलालबाजी आणि आर्थिक देवाण-घेवाणीचे जाळेही चव्हाट्यावर आणले आहे.
एसीबीच्या कारवाईनंतर आता नागरिकांकडून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. भूखंडांचे मूल्यांकन, मुद्रांक शुल्क निश्चिती, दस्तऐवज तपासणी आणि इतर विविध कामांमध्ये आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही वेळोवेळी समोर येत होत्या. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाच लाच घेताना अटक झाल्याने या सर्व चर्चांना आता अधिक बळ मिळाले आहे.
नागरिकांच्या मते, मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली काम करणारे काही कर्मचारी आणि अधिकारीही अनेक संशयास्पद प्रकरणांमध्ये गुंतलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ एका अधिकाऱ्यावरील कारवाईवर न थांबता संपूर्ण कार्यालयातील व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
विशेष म्हणजे या कार्यालयात खुलेआम सुरू असलेली कथित दलालबाजी सामान्य नागरिकांच्या खिशाला मोठी झळ पोहोचवत असल्याचा आरोप केला जात आहे. काम लवकर करून देण्याच्या नावाखाली नागरिकांकडून अतिरिक्त रकमा उकळल्या जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. यामध्ये विविध क्षेत्रांतील प्रभावशाली व्यक्ती तसेच काही शासकीय घटकांशी संबंधित दलालांचाही सहभाग असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
या गंभीर आरोपांकडे जिल्हा प्रशासनाने दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्यामुळे अशा गैरप्रकारांना खतपाणी मिळाल्याचा आरोपही नागरिकांकडून होत आहे. शासन पारदर्शक प्रशासनाचा दावा करत असताना जिल्ह्यातील एका महत्त्वाच्या महसुली विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यावर झालेली एसीबीची कारवाई ही त्या दाव्यालाच काळीमा फासणारी ठरली आहे.
कारवाईनंतर कार्यालयाच्या कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाच लाच घेताना अटक झाल्याने आता कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे मुद्रांक कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे, भूखंड मूल्यांकन प्रक्रिया, शुल्क निश्चिती आणि दस्तऐवज मंजुरीच्या सर्व व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
आता जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ महसूल प्रशासनाने या प्रकरणात तत्काळ हस्तक्षेप करून मुद्रांक विभागातील संपूर्ण यंत्रणेची चौकशी करणार का, दलालराजावर लगाम लावणार का आणि नागरिकांचा विश्वास पुन्हा मिळवणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Comment