देशभरातील शिक्षकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार ठरलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्यतेबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकामुळे आता हजारो जुन्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘शिक्षण हक्क कायदा २००९’ मधील कलम २३ आणि ३८ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश आधीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांचे संरक्षण करणे हा आहे. नवीन नियमांनुसार, कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना आता TET उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहणार नाही.
याचा अर्थ असा की, जे शिक्षक अद्याप TET परीक्षा पास झाले नाहीत, त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही. त्यांना नोकरीतून कमी करणे, सक्तीची निवृत्ती देणे किंवा सेवाविषयक फायदे रोखणे यावर स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
तसेच, नव्या कलम २३-अ अंतर्गत शिक्षकांच्या वेतन, पदोन्नती आणि निवृत्तीवेतनावरही कोणताही परिणाम होणार नाही. जुन्या शिक्षकांचे हक्क आणि सुविधा पूर्वीप्रमाणे कायम राहणार आहेत.
दरम्यान, नवीन पात्रता निकष हे केवळ भविष्यात होणाऱ्या शिक्षक भरतीसाठीच लागू राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या नोकरीची सुरक्षितता आता कायम राहणार आहे.
Leave a Comment