प्रत्येक नागरिक पत्रकार होऊ शकतो का? पत्रकारांच्या ओळखीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

डिजिटल पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार आणि मान्यताप्राप्त माध्यम प्रतिनिधींमधील फरक तपासणार; पत्रकारितेच्या नावाखाली विशेष संरक्षण देण्याच्या नियमांवर विचार करण्याचे संकेत

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२६ :- डिजिटल माध्यमांचा वाढता प्रभाव आणि सोशल मीडियावर वृत्तांकन करणाऱ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, पत्रकारांची ओळख, त्यांचे अधिकार आणि त्यांना मिळणाऱ्या संरक्षणाबाबत महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे. केवळ मोबाईलवर व्हिडीओ बनवून समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करणारी व्यक्ती पत्रकार ठरते का? तसेच पत्रकारितेच्या नावाखाली विशेष संरक्षणाचा दावा कोण करू शकतो? या प्रश्नांचा सविस्तर विचार करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

जंतरमंतर येथे झालेल्या एका आंदोलनाचे व्हिडीओ आणि मजकूर समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात आल्यानंतर हा विषय न्यायालयासमोर आला. संबंधित सामग्रीतून न्यायालय आणि सरकारची बदनामी झाल्याचा आक्षेप घेत याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.

पत्रकारांची ओळख निश्चित करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर

या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या न्यायासनासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पत्रकारितेच्या नावाखाली विशेष संरक्षण देण्याच्या नियमांचा विस्ताराने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारामुळे प्रत्येक नागरिकाला पत्रकार होण्याचा अधिकार मिळतो का, या प्रश्नाची सविस्तर तपासणी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. मान्यताप्राप्त पत्रकार, वृत्तसंस्थांमध्ये कार्यरत प्रतिनिधी, स्वतंत्र पत्रकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स यांच्यातील फरक स्पष्ट करण्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला.

न्यायालयाच्या मते, पत्रकारांची ओळख निश्चित करणे आणि त्यांच्या अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट करणे हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

डिजिटल युगात प्रत्येकजण पत्रकार?

केंद्र सरकारची बाजू मांडताना महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांनी डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या वापराकडे लक्ष वेधले. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती स्वतःला स्वतंत्र पत्रकार म्हणवू शकते. काही जण लोकप्रियता आणि कमाईसाठी घटनांचे एकतर्फी किंवा खळबळजनक सादरीकरण करतात, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

मात्र, या चर्चेचा अर्थ स्वतंत्र पत्रकार किंवा डिजिटल माध्यमांवर काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पत्रकारितेपासून दूर ठेवणे असा होत नाही. वृत्तांकन, व्यक्तिगत मतप्रदर्शन आणि मनोरंजनासाठी तयार केलेले व्हिडीओ यांमधील फरक कसा निश्चित करायचा, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

केवळ सोशल मीडियावर व्हिडीओ प्रसिद्ध केल्याने एखाद्या व्यक्तीला आपोआप अधिकृत मान्यता किंवा अतिरिक्त कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही, हा मुद्दाही या चर्चेत महत्त्वाचा ठरला.

आंदोलनांचे वृत्तांकन करताना पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न

सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी आंदोलनांचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांच्या कामात पोलिसांकडून अडथळे आणले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पत्रकारांना त्यांचे व्यावसायिक काम करता यावे, यासाठी पोलिसांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकसमान शिष्टाचार किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावर प्रत्येक जण पत्रकार असल्याचा दावा करू लागल्यास प्रत्यक्ष पत्रकारिता करणाऱ्यांसह इतरांसाठीही अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.

पुढील सुनावणीत केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची

पत्रकारांची ओळख, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याप्ती आणि पत्रकारांना मिळणाऱ्या विशेष संरक्षणाबाबत केंद्र सरकार व याचिकाकर्त्यांनी अभ्यास करून पुढील सुनावणीवेळी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाचा निकाल किंवा पुढील निर्देश अद्याप स्पष्ट नसल्याने पत्रकारांच्या मान्यतेबाबत कोणते नवे नियम लागू होणार, हे सांगणे घाईचे ठरेल.

बुलढाणा जिल्ह्यातील पत्रकारांची यादी होणार अद्ययावत; माहिती सादर करण्याचे आवाहन

बुलढाणा जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींची यादी अद्ययावत करण्यात येत आहे. यासाठी वृत्तपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संस्थांनी संपादक किंवा प्रतिनिधी आणि छायाचित्रकार किंवा कॅमेरामन अशा दोन प्रतिनिधींची माहिती आवश्यक कागदपत्रांसह २३ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे

स्वतंत्र पत्रकार, डिजिटल वृत्तवाहिन्या आणि मान्यताप्राप्त माध्यम संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या प्रतिनिधींसाठी या प्रकरणातील पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.**अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण कायम ठेवताना पत्रकारितेची विश्वासार्हता आणि वृत्तांकनाच्या अधिकारांची व्याप्ती कशी निश्चित केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.