ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक निर्णय समोर आला आहे. घरफाळा आणि पाणीपट्टीत मिळणारी सवलत कायम राहणार असल्याने सामान्य नागरिकांना थेट फायदा होणार असून, ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ अभियानाचा कालावधी वाढवून शासनाने ग्रामपंचायतींना मोठी संधी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सन २०२५-२६ साठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ अभियानाचा कालावधी वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज (ता. ३१) जारी करण्यात आला असून, घरफाळा आणि पाणीपट्टीवरील ५० टक्के सवलत पुढेही लागू राहणार असल्याने सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून बळकट करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान राबवले जाते. ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य अशा चार स्तरांवर मूल्यमापन करण्यात येते. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, करसंकलन, डिजिटल सेवा, पायाभूत सुविधा आणि लोकसहभाग या निकषांवर कामगिरी तपासली जाते.
मूळ शासन निर्णयानुसार अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा होता. मात्र, राज्यातील परिस्थिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमांमुळे अंमलबजावणीवर मर्यादा आल्या. अधिकाधिक ग्रामपंचायतींना सहभागाची संधी मिळावी आणि सुरू असलेली विकासकामे पूर्ण व्हावीत, या हेतूने कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार अभियानाचा कालावधी आता १७ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ असा राहणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ, कार्यक्षम अंमलबजावणी आणि नागरिकांना करसवलतींचा दीर्घकाळ लाभ मिळणार आहे. ग्रामीण विकासाला गती देणारा हा निर्णय ठरणार आहे.
