महसूल खात्यात नागरिकांच्या हिताचे विविध निर्णय घेत असताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नातेवाईक आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये शेतजमिनीच्या वाटपासाठी करण्यात येणाऱ्या संलेखांवरील ₹200 नोंदणी शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटपाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी होणार आहे.
शेतजमिनीच्या वाटपासाठी आता नोंदणी शुल्क नाही
महसूल विभागाने नोंदणी अधिनियम, 1908 अंतर्गत याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 85 अन्वये सहधारकांमध्ये तसेच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखांवर आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही.
यामुळे शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीचे आपापसांत वाटप करताना येणारा आर्थिक भार कमी होणार आहे.
२०१६ मधील ₹200 शुल्काचा निर्णय रद्द
यापूर्वी कुटुंबातील सदस्यांमध्ये शेतजमिनीच्या वाटपासाठी करण्यात येणाऱ्या संलेखांवर ₹200 नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. हा निर्णय २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. आता शासनाने हा शुल्क आकारण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.
विशेषतः अल्पभूधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकरी कुटुंबांना या निर्णयाचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
कौटुंबिक जमिनीचे वाटप होणार अधिक सोपे
शेतजमिनीच्या मालकी हक्काचे कौटुंबिक वाटप करताना शुल्काचा अडथळा कमी झाल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी होण्यास मदत होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, महसूल विभागाच्या निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे.
Leave a Comment