धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीस मोठा दिलासा देत निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आय. अ‍ॅक्ट) कलम १३८ अंतर्गत दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना, दोष सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेला मुख्य मुद्दा तक्रारदाराकडून सिद्ध न झाल्याचे नमूद करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयीन सूत्रांनुसार, जुने शहर परिसरातील तुषार अरुण धारस्कर यांनी आपल्या वकिलामार्फत डाबकी रोड येथील सागर अरविंद भिरड यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. आरोपी “श्री संतकृपा सराफ” या नावाने व्यवसाय करीत असून व्यवसाय विस्तारासाठी त्याने तक्रारदाराकडून सुमारे ७ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परिचयातून वेळोवेळी रक्कम देण्यात आली असून त्याबाबत जमा पावत्या घेतल्याचे तक्रारीत नमूद होते.
तक्रारदाराने उर्वरित रक्कम मागितल्यानंतर आरोपीने ५ लाख रुपयांचा धनादेश दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र संबंधित धनादेश बँकेत सादर केल्यानंतर तो अनादरित झाला. त्यानंतर कायदेशीर नोटीस पाठवून १५ दिवसांत रक्कम भरण्याची मागणी करण्यात आली; तरीही रक्कम न भरल्याने तक्रार न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
या प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी क्रमांक ३ यांच्या न्यायालयात झाली. आरोपीकडून अ‍ॅड. रितेश अग्रवाल यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर केला. बचाव पक्षाने मांडले की, जमा पावत्या तयार होण्यापूर्वी तक्रारदाराने सुरक्षेसाठी आरोपीकडून दोन कोरे स्वाक्षरीत धनादेश घेतले होते आणि त्यापैकी एका धनादेशाचा गैरवापर करून त्यावर अधिक रक्कम भरली गेली.
दोन्ही बाजूंचे पुरावे व युक्तिवाद तपासल्यानंतर न्यायालयाने धनादेशाचा संभाव्य गैरवापर झाल्याची शक्यता ग्राह्य धरली. तक्रारदाराकडून ५ लाख रुपयांची कायदेशीर देयता निर्विवाद सिद्ध न झाल्याने परक्राम्य लिखत अधिनियम कलम १३८ अंतर्गत आरोपीस दोषी ठरविता येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने निर्दोष मुक्ततेचा आदेश दिला.
या निकालामुळे धनादेश अनादर प्रकरणांमध्ये पुराव्यांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले असून कायदेशीर देयता स्पष्टपणे सिद्ध करणे किती आवश्यक आहे, हेही समोर आले आहे.
Leave a Comment