महापालिका निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस राजकीयदृष्ट्या अत्यंत गाजलेला ठरला आहे. विविध पक्षांचे उमेदवार, बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवार मोठ्या संख्येने रिंगणात उतरल्याने ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र या उत्साहाच्या वातावरणात निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार, निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला—तो विजयी असो वा पराभूत—आपल्या निवडणूक खर्चाचा पाई-पाईचा हिशेब वेळेत सादर करणे बंधनकारक आहे. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ठराविक मुदतीत हा खर्चाचा तपशील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागणार आहे.
जर कोणत्याही उमेदवाराने खर्चाचा अचूक हिशेब वेळेत सादर केला नाही, तर त्याच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा उमेदवाराला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जाईल, असा स्पष्ट इशारा निवडणूक प्रशासनाने दिला आहे.
निवडणुकीत मोठी चुरस पाहता पाण्यासारखा पैसा खर्च होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचे भरारी पथक आणि खर्च तपासणी पथक सक्रिय करण्यात आले असून, उमेदवारांच्या प्रचार सभा, रॅल्या, जाहिराती आणि इतर प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे.
एकीकडे विजयासाठी राजकीय डावपेच आखले जात असताना, दुसरीकडे खर्चाचा हिशेब चुकल्यास राजकीय कारकिर्दीवरच गंडांतर येऊ शकते. त्यामुळे महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा इशारा अत्यंत गंभीर मानला जात आहे.
