एसटीपीच्या ८० ते ९० टँकरवर पाच हजारांहून अधिक बांधकामांचा भार; दुसरीकडे बोअरवेलमधून भूजल उपसा सुरूच! पाणी वाचविण्याचे आवाहन करणाऱ्या मनपाच्या स्वतःच्या नियंत्रण यंत्रणेचे काय? केवळ बैठका, नोटिसा आणि कागदी पथकांनी अकोल्याची तहान भागणार आहे का?
अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक 31 ऑक्टोबर २०२६ :- पाणी म्हणजे जीवन, पाणी म्हणजे उद्याची शाश्वती आणि पाणी म्हणजे शहराच्या अस्तित्वाचा आधार! पण अकोल्यात आज पाण्याची किंमत नेमकी कोणाला कळते आहे? एकीकडे शहरावर पाणीटंचाईचे सावट गडद होत आहे. भूजल पातळी खालावत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले जात आहे. दुसरीकडे मात्र पाण्याची नासाडी, बांधकामांसाठी होणारा भूजल उपसा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासनाची दिसणारी निष्क्रियता यामुळे भविष्यातील जलसंकट अधिक गंभीर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. प्रश्न केवळ आज किती पाणी उपलब्ध आहे, एवढाच नाही; तर उद्या अकोल्यातील नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळणार कसे, हा आहे!
शहरातील पाच हजारांहून अधिक बांधकामे सुरू असल्याचा अंदाज आहे. या बांधकामांसाठी महानगरपालिकेने एसटीपी अर्थात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, दररोज अवघ्या ८० ते ९० टँकरद्वारे होणारा पुरवठा हजारो बांधकामांची गरज भागविण्यासाठी पुरेसा आहे का? हा प्रश्न मनपा प्रशासनाने गांभीर्याने विचारात घेतला आहे का? एसटीपीचे पाणी उपलब्ध करून दिले म्हणजे भूजल उपशावर नियंत्रण मिळाले, असे समजणे ही मोठी चूक ठरेल. कारण प्रत्यक्ष बांधकामस्थळांवर कोणत्या स्रोताचे पाणी वापरले जात आहे, याची नियमित तपासणी आणि कठोर अंमलबजावणी झाली नाही, तर नियम केवळ कागदावरच राहणार!
नागरिकांना पाणी जपण्याचे आवाहन; मग बांधकामस्थळांवरील भूजल उपशाचे काय?
मनपा प्रशासनाकडून नागरिकांना पाणी वाचविण्याचे आवाहन केले जाते. पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे इशारे दिले जातात. मात्र, शहरातील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये बोअरवेल आणि अन्य भूजल स्रोतांचा वापर सुरू असल्याच्या तक्रारी समोर येत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष का? सामान्य नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय केला तर कारवाई आणि मोठ्या बांधकामस्थळांवर नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा संशय व्यक्त झाला तर तपासणीची प्रतीक्षा, असे दुहेरी निकष चालणार आहेत का? नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही भेदभावाशिवाय झाली पाहिजे.
विशेष म्हणजे, महानगरपालिकेने शहरातील चारही झोनमध्ये भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पथके नियुक्त केली आहेत. मग या पथकांचे काम नेमके काय सुरू आहे? आतापर्यंत किती बांधकामस्थळांची तपासणी झाली? किती ठिकाणी बोअरवेल आढळल्या? किती बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या? किती जणांवर दंडात्मक कारवाई झाली? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किती बोअरवेल बंद करण्यात आल्या? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे असतील, तर ती नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे. अन्यथा, चारही झोनमधील पथकांची नियुक्ती केवळ कागदी औपचारिकता ठरत आहे का, अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
आजची पाण्याची नासाडी म्हणजे उद्याच्या पिढीच्या हक्कावर घाला!
अकोल्यातील पाणीटंचाई ही केवळ उन्हाळ्यातील काही दिवसांची समस्या नाही. पावसाचे प्रमाण, धरणांमधील साठा, भूजल पुनर्भरण, वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी या सर्व बाबी शहराच्या भविष्यातील पाणी उपलब्धतेशी जोडलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत भूजलाचा अनियंत्रित उपसा सुरू राहिला, तर त्याचा परिणाम केवळ बांधकाम व्यावसायिकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. विहिरींची पाणीपातळी खालावणे, बोअरवेल कोरड्या पडणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची धावपळ वाढणे आणि टँकरवरील अवलंबित्व वाढणे, अशा गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.
आज बांधकामासाठी हजारो लिटर पाणी वापरले जात असेल, तर त्याचा स्रोत कोणता आहे, हे तपासणे प्रशासनाची जबाबदारी नाही का? पिण्यासाठी राखून ठेवलेल्या पाण्याचा वापर बांधकामांसाठी होऊ नये, यासाठी ठोस यंत्रणा का उभी राहत नाही? पाणीटंचाईच्या काळात एसटीपीच्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढविणे, पाण्याची गळती रोखणे आणि भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवणे या तीनही आघाड्यांवर एकाच वेळी काम होणे आवश्यक आहे. केवळ नागरिकांना पाणी वाचविण्याचे आवाहन करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही.
बोअरवेल सील करा; केवळ नोटिसांचा फार्स नको!
नियमांचे उल्लंघन करून बांधकामांसाठी भूजलाचा वापर होत असल्याचे तपासणीत सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आवश्यकतेनुसार अनधिकृत बोअरवेल सील करणे, दंड आकारणे आणि वारंवार नियम मोडणाऱ्या बांधकामस्थळांवर अधिक कठोर निर्बंध लागू करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक बांधकामस्थळावर पाण्याचा स्रोत स्पष्ट करणारी नोंद असावी. एसटीपीच्या पाण्याचा वापर किती झाला, भूजलाचा वापर झाला का, याची नोंद नियमितपणे तपासली पाहिजे. मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना विशेष तपासणीच्या कक्षेत आणून त्यांच्यावरही समान नियम लागू करावेत.
यासोबतच चारही झोनमधील पथकांनी अचानक तपासण्या कराव्यात. कारवाई करताना कोणताही राजकीय, आर्थिक किंवा व्यावसायिक दबाव स्वीकारू नये. मनपा आयुक्तांनी या पथकांच्या कामगिरीचा साप्ताहिक आढावा घ्यावा आणि किती तपासण्या, किती नोटिसा, किती दंड तसेच किती बोअरवेल सील करण्यात आल्या, याची माहिती सार्वजनिक करावी. पाणीटंचाईच्या काळात प्रशासनाची कार्यक्षमता केवळ आदेशांवरून नव्हे, तर प्रत्यक्ष कारवाईतून दिसली पाहिजे.
मनपाच्या कारभारावर नागरिकांचा सवाल : संकट येण्याची वाट पाहताय का?
शहरात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकरची व्यवस्था करणे, नागरिकांना आवाहने करणे आणि तातडीच्या बैठका घेणे, हा उपायांचा शेवट असू शकत नाही. संकट येण्यापूर्वी त्याला रोखणे हीच खऱ्या प्रशासनाची कसोटी असते. पाण्याची गळती रोखण्यात, बांधकामांसाठी पर्यायी पाण्याची व्यवस्था प्रभावीपणे राबविण्यात आणि भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासनाने ठोस परिणाम दाखविण्याची वेळ आता आली आहे.
अकोल्यातील नागरिकांनी पाणी वाचवायचे, बांधकाम व्यावसायिकांनी नियम पाळायचे आणि प्रशासनाने त्याची कठोर अंमलबजावणी करायची, ही जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. मात्र, यातील सर्वांत महत्त्वाची भूमिका महानगरपालिका प्रशासनाची आहे. कारण नियम बनविणे पुरेसे नसते, ते प्रत्यक्ष राबविण्याची इच्छाशक्तीही असावी लागते.
आज एसटीपीच्या ८० ते ९० टँकरवर हजारो बांधकामांचा भार आहे. दुसरीकडे भूजल उपशावर नियंत्रण कितपत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ही परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही, तर उद्या पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण करावी लागू शकते. त्या वेळी जबाबदारी झटकून चालणार नाही. अकोल्याला पाणीटंचाईच्या खाईत लोटण्यापूर्वी मनपा प्रशासनाने जागे व्हावे, चारही झोनमधील पथकांना प्रत्यक्ष कारवाईसाठी मैदानात उतरवावे आणि नियमभंग करणाऱ्यांच्या बोअरवेल सील करण्यासह कठोर निर्बंध लागू करावेत. कारण पाणी वाचविण्याची वेळ आज आहे; उद्या कदाचित पश्चात्ताप करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही!
Leave a Comment