अवैध सावकारीच्या व्यवहारात बळकावलेली २.०२ हेक्टर शेतजमीन शेतकऱ्याला परत

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २ ऑक्टोबर २०२६ : अवैध सावकारीच्या व्यवहारात बळकावण्यात आल्याचा आरोप असलेली २.०२ हेक्टर शेतजमीन मूळ शेतमालकास परत करण्याचा आदेश अकोला जिल्हा उपनिबंधक तथा सावकारांचे जिल्हा निबंधक गीतेशचंद्र सावळे यांनी दिला आहे. या आदेशामुळे तेल्हारा तालुक्यातील पाथर्डी येथील संबंधित शेतकऱ्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

४५ हजार रुपयांच्या कर्जाचा व्यवहार

तेल्हारा तालुक्यातील पाथर्डी येथील रामदास नारायण गायगोळ यांनी अवैध सावकारी व्यवहाराबाबत पाथर्डी येथील विजय मंगलाल खखर यांच्याविरुद्ध २० जानेवारी २०२४ रोजी अकोला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता.

तक्रारीत आपण ४५ हजार रुपये कर्ज पाच टक्के व्याजदराने घेतले होते, असे अर्जदाराने नमूद केले होते. या कर्जाच्या व्यवहाराशी संबंधित शेतजमिनीबाबत पुढे वाद निर्माण झाल्याचे प्रकरणातून समोर आले.

२.०२ हेक्टर शेतजमिनीच्या व्यवहारावर आक्षेप

तक्रार अर्जानुसार, तेल्हारा तालुक्यातील भाग क्रमांक २, गट क्रमांक ९३३ मधील एकूण ३ हेक्टर २२ आर शेतजमिनीपैकी २ हेक्टर ०२ आर जमीन संबंधित व्यवहारात घेण्यात आली होती.

या जमिनीची नोंदणीकृत खरेदी केल्याचे प्रकरणात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अवैध सावकारी व्यवहारापोटी ६० हजार रुपयांत जमीन विक्री केल्याचे नोंदविण्यात आल्याची माहिती आहे.

मात्र, या व्यवहाराला अर्जदाराने अवैध सावकारी व्यवहाराचा भाग असल्याचे सांगत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार केली होती.

चौकशी आणि कागदपत्रांची पडताळणी

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यासाठी प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली.

चौकशी आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे अकोला जिल्हा उपनिबंधक तथा सावकारांचे जिल्हा निबंधक गीतेशचंद्र सावळे यांनी संबंधित २.०२ हेक्टर शेतजमीन मूळ शेतमालकास परत करण्याचा आदेश दिला.

शेतकऱ्याला मोठा दिलासा

जिल्हा उपनिबंधकांच्या या आदेशामुळे पाथर्डी येथील रामदास नारायण गायगोळ यांना दिलासा मिळाला आहे. अवैध सावकारीच्या व्यवहारात शेतजमीन गमावल्याची तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाकडून झालेल्या चौकशीनंतर जमीन परत करण्याचा आदेश देण्यात आला.

या निर्णयामुळे अवैध सावकारीच्या व्यवहारात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील जमीन परत करण्याच्या आदेशाची पुढील अंमलबजावणी संबंधित महसूल व नोंदणी यंत्रणांच्या प्रक्रियेनुसार होणार आहे.