अकोला सत्र न्यायालयाकडून व्यावसायिक इरशाद खान यांना अटकपूर्व जामीन; कॉपीराइट प्रकरणात अँडव्होकेट शिवम शर्मा यांचा युक्तिवाद महत्त्वाचा

अकोला : जुने शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नोंदवण्यात आलेल्या कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क उल्लंघनाच्या प्रकरणात मुंबईतील व्यावसायिक इरशाद अहमद खान यांना अकोला सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात अर्जदाराच्या वतीने अॅड. शिवम एस. शर्मा यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. आर. गायकवाड यांच्या न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मात्र, या प्रकरणातील आरोप, न्यायालयीन निरीक्षणे आणि आदेशातील अचूक निष्कर्ष यांची अधिकृत प्रत पाहूनच अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे. अटकपूर्व जामीन मिळणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीवरील आरोप न्यायालयाने पूर्णपणे खोटे ठरवले आहेत किंवा प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला आहे, असा अर्थ होत नाही.

छापा आणि गुन्हा नोंदवण्याची पार्श्वभूमी

मिळालेल्या माहितीनुसार, ७ जून २०२६ रोजी ‘आयपी इन्व्हेस्टिगेशन सर्व्हिस अँड डिटेक्टिव्ह सर्व्हिस प्रा. लि., मुंबई’ या संस्थेचे तपास अधिकारी अक्षय वंजारे आणि अकोला पोलिसांनी जयहिंद चौक परिसरातील ‘वैष्णवी प्लायवूड अँड हार्डवेअर’ या दुकानावर कारवाई केली होती. या कारवाईदरम्यान सहआरोपी सय्यद अंजुम याला ताब्यात घेण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान सहआरोपीने मुंबई, अहमदाबाद आणि गोवा येथील दहा वेगवेगळ्या पुरवठादारांची नावे सांगितल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या यादीत इरशाद खान यांच्या ‘लकी फॉल्स सिलिंग सिस्टम’ या व्यवसायाचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.

यानंतर पोलिसांनी १ लाख ३८ हजार ३७५ रुपये किमतीचा बनावट माल पुरवल्याचा आरोप ठेवत इरशाद खान यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३१८(४), कॉपीराइट कायदा १९५७ मधील कलम ५१, ५२, ६३ आणि ६५, तसेच ट्रेडमार्क कायदा १९९९ मधील कलम १०३ आणि १०४ अंतर्गत गुन्हा क्रमांक ०६९७/२०२६ नोंदवण्यात आल्याची माहिती आहे.

बचाव पक्षाकडून अधिकृत व्यवहारांचे पुरावे सादर

अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान अर्जदाराच्या वतीने अॅड. शिवम एस. शर्मा यांनी विविध कागदपत्रे आणि कायदेशीर मुद्दे न्यायालयासमोर मांडल्याचे सांगण्यात आले आहे.

अर्जदाराचा व्यवसाय कायदेशीर असून, मालाचा पुरवठा वैध टॅक्स इनव्हॉइस आणि जीएसटी नोंदणीच्या आधारे केला जात असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केल्याचे नमूद आहे. याशिवाय, ‘सेंट-गोबेन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीचे अधिकृत डीलर असल्याचे प्रमाणपत्रही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

बचाव पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यवहार अधिकृत पद्धतीने करण्यात आले असून, अर्जदाराला या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच, खाजगी तपास यंत्रणा आणि पोलिसांच्या भूमिकेबाबतही गंभीर आरोप मांडण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या आरोपांबाबत संबंधित तपास यंत्रणा किंवा पोलिसांची बाजू स्वतंत्रपणे उपलब्ध झालेली नाही.

पोलीस कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद

अॅड. शिवम शर्मा यांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादानुसार, या प्रकरणातील मुद्देमाल आधीच जप्त करण्यात आलेला असल्याने अर्जदाराकडून आणखी काही जप्त करणे बाकी नाही. त्यामुळे त्यांना पोलीस कोठडीत घेऊन चौकशी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे बचाव पक्षाने नमूद केले.

अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे, व्यवहारांचे स्वरूप आणि तपासाशी संबंधित बाबींचा विचार करून अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशातील निरीक्षणांचा अचूक अर्थ समजून घेण्यासाठी संपूर्ण आदेशाची अधिकृत प्रत तपासणे महत्त्वाचे आहे.

न्यायालयीन आदेशातील निरीक्षणांबाबत दावा

मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्जदाराने सादर केलेले टॅक्स इनव्हॉइस, जीएसटी प्रमाणपत्र, बँक व्यवहारांचे विवरण आणि सेंट-गोबेन कंपनीचे अधिकृत डीलरशिप प्रमाणपत्र यांचा न्यायालयाने विचार केला.

या कागदपत्रांवरून अर्जदार अधिकृत व्यावसायिक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे न्यायालयीन निरीक्षणात नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, अर्जदाराकडून जप्त करण्यासाठी काहीही शिल्लक नसल्याने कस्टडीअल चौकशीची आवश्यकता नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

मात्र, ‘अर्जदाराला खोट्या गुन्ह्यात अडकवले जाण्याची दाट शक्यता’ किंवा अन्य कोणतेही विशिष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे का, हे आदेशाची अधिकृत प्रत पाहिल्यानंतरच निश्चितपणे सांगता येईल. त्यामुळे या टप्प्यावर प्रकरणातील सर्व आरोप आणि न्यायालयीन निष्कर्ष यांच्यात स्पष्ट फरक ठेवणे आवश्यक आहे.

तपास सुरूच राहणार

अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यानंतरही गुन्ह्याचा तपास सुरू राहू शकतो. बनावट मालाचा पुरवठा झाला होता का, संबंधित मालाची मूळ कागदपत्रे काय आहेत, कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क उल्लंघनाचे आरोप कोणत्या पुराव्यांवर आधारित आहेत, तसेच पुरवठादार आणि विक्रेत्यांमधील व्यवहारांची वास्तविक पार्श्वभूमी काय आहे, याचा तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे.

या प्रकरणात अँड. शिवम शर्मा यांनी केलेला कायदेशीर बचाव आणि सादर केलेली कागदपत्रे अटकपूर्व जामीन सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची ठरल्याचे अर्जदाराच्या बाजूने सांगण्यात आले आहे. मात्र, प्रकरणाचा अंतिम निकाल तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.