ट्रकच्या संपूर्ण नुकसानीप्रकरणी विमा कंपनीला ग्राहक आयोगाचा दणका; २५.७९ लाख रुपये ६ टक्के व्याजासह देण्याचा आदेश

अकोला : ट्रक अपघातात वाहनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपनीकडून देण्यात आलेल्या भरपाईच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेल्या वादात अकोला जिल्हा ग्राहक निवारण आयोगाने तक्रारदाराच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. आयोगाने मॅग्मा जनरल इन्शुरन्स कंपनीला २५ लाख ७९ हजार ५२ रुपये ६ टक्के व्याजासह देण्याचा आदेश दिल्याची माहिती तक्रारदाराच्या वतीने देण्यात आली आहे.

याशिवाय ५ हजार रुपये कायदेशीर खर्चापोटी देण्याचेही आदेशात नमूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही रक्कम २३ मे २०२५ रोजी तक्रार दाखल झाल्याच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत ६ टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.

ट्रकच्या अपघातानंतर भरपाईवरून वाद

अकोला येथील ट्रक मालक बाबू खान यांच्या MH 27 BX 8358 क्रमांकाच्या ट्रकचा अपघात झाला होता. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, या अपघातात वाहनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊन ते ‘टोटल लॉस’च्या स्थितीत गेले होते.

सदर ट्रकची Insurance Declared Value (IDV) २७ लाख रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र, विमा कंपनीकडून केवळ ५ लाख रुपयांचा वन-टाईम सेटलमेंट प्रस्ताव देण्यात आल्याचा दावा तक्रारदाराच्या बाजूने करण्यात आला.

या भरपाईच्या रकमेला तक्रारदाराने आक्षेप घेत ग्राहक आयोगात दाद मागितली.

‘Constructive Total Loss’चा मुद्दा मांडला

तक्रारदाराच्या वतीने अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांनी ग्राहक आयोगासमोर विमा पॉलिसीतील ‘Constructive Total Loss’ (CTL) या तरतुदीचा मुद्दा मांडल्याचे सांगण्यात आले आहे.

वाहनाचे नुकसान निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास पॉलिसीच्या संबंधित अटी लागू होतात, असा युक्तिवाद तक्रारदाराच्या वतीने करण्यात आला. त्याचबरोबर सर्व्हेअरच्या अहवालाच्या आधारे घसारा म्हणजेच Depreciation वजा करण्याच्या विमा कंपनीच्या भूमिकेलाही आव्हान देण्यात आले.

तक्रारदाराच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या या कायदेशीर मुद्द्यांवर आयोगाने विचार केला.

विमा कंपनीच्या भूमिकेवर तक्रारदाराचा आक्षेप

विमा कंपनीने तक्रारदाराच्या असहकार्यामुळे आणि विलंबामुळे दावा बंद केल्याची भूमिका घेतल्याचे तक्रारीच्या माहितीत नमूद आहे. मात्र, तक्रारदाराच्या वतीने या दाव्याला कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे विरोध करण्यात आला.

विमा कंपनीकडून दावा निकाली काढताना ग्राहकाला योग्य सेवा न मिळाल्याचा दावा तक्रारदाराच्या वतीने करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सेवेतील त्रुटी (Deficiency in Service) असल्याचा मुद्दाही आयोगासमोर मांडण्यात आला.

ग्राहक आयोगाचा आदेश काय?

उपलब्ध माहितीनुसार, अकोला जिल्हा ग्राहक निवारण आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष श्रीपाद एस. कुळकर्णी आणि सदस्य संजय माणिक यांनी प्रकरणातील मांडणी आणि कागदपत्रांचा विचार केला.

आयोगाने विमा कंपनीला तक्रारदारास २५,७९,०५२ रुपये ६ टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे व्याज तक्रार दाखल झाल्याच्या २३ मे २०२५ या तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत लागू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

तसेच ५ हजार रुपये कायदेशीर खर्चापोटी देण्याचे निर्देश असून, आदेशाची अंमलबजावणी ४५ दिवसांच्या आत करण्याचे नमूद असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

विमा दाव्यांमध्ये पॉलिसीच्या अटी महत्त्वाच्या

या प्रकरणामुळे वाहन विमा दाव्यांमध्ये पॉलिसीतील अटी, वाहनाचे नुकसान, सर्व्हेअरचा अहवाल आणि विमा कंपनीकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीचे स्वरूप हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.

विशेषतः वाहनाचे नुकसान ‘टोटल लॉस’ किंवा ‘Constructive Total Loss’च्या निकषांमध्ये येते का, यावर भरपाईची रक्कम ठरवताना परिणाम होऊ शकतो. मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील अंतिम निर्णय संबंधित विमा पॉलिसीच्या अटी, पुरावे आणि न्यायालयीन किंवा आयोगाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असतो.

या प्रकरणात अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांनी तक्रारदाराच्या वतीने केलेल्या कायदेशीर युक्तिवादामुळे अपेक्षित भरपाईपेक्षा अधिक रक्कम मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार विमा कंपनीने निर्धारित कालावधीत रक्कम अदा करणे अपेक्षित आहे.