एकाच जागेवर दोन प्रशासनांची भूमिका? अतिक्रमणाच्या नोटिशीनंतर कर वसुलीचा मुद्दा ऐरणीवर

अकोला–अकोट राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१६ च्या हद्दीत अनधिकृत अतिक्रमण केल्याचा ठपका ठेवत राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाने संबंधितांना प्राथमिक नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या हद्दीत बिनधास्तपणे उभारण्यात आलेल्या अतिक्रमणांवर आता प्रशासनाचा हातोडा पडणार का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीची नियतकालिक पाहणी केल्यानंतर अथवा प्राप्त माहितीनुसार, अकोला–अकोट मार्गावरील कि.मी. 501270 परिसरात महामार्गाच्या उजव्या अथवा डाव्या बाजूस Access Permission न घेता अतिक्रमण झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.

विशेष म्हणजे, संबंधित अतिक्रमणासाठी जबाबदार व्यक्तीला प्रशासनाने थेट इशारा दिला असून, नोटीस बजावल्यापासून सात दिवसांच्या आत अनधिकृत अतिक्रमण स्वतःहून निष्कासित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मात्र, दुसरीकडे याच जागांवर संबंधितांकडून अनेक वर्षांपासून अकोट नगरपरिषद प्रशासन व्यावसायिक कर वसूल करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे एकाच जागेबाबत दोन प्रशासनांच्या भूमिकांमध्ये नेमका मेळ कुठे बसतो, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जागा जर राष्ट्रीय महामार्गाची असेल, तर त्या जागेवर नगरपरिषदेकडून व्यावसायिक कर कशाच्या आधारे वसूल करण्यात आला? कर वसुली झाली असेल, तर त्याचा अर्थ संबंधित व्यवसायाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता होती का? आणि जर मान्यता होती, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाच्या मते तेच अतिक्रमण अनधिकृत कसे?

इतकेच नाही तर संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संबंधितांकडून प्रशासनासमोर कोणते स्पष्टीकरण दिले जाते आणि त्यानंतर प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीत अतिक्रमण करून नियमांना बगल देणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा या नोटिशीतून स्पष्ट झाला आहे. नोटीसनंतर अतिक्रमण हटणार की प्रकरण पुन्हा कागदोपत्रीच राहणार? हा खरा सवाल आहे. प्रशासनाच्या पुढील कारवाईकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

हा प्रश्न केवळ अतिक्रमणापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. महामार्गाची जमीन, नगरपरिषदेची कर वसुली आणि अतिक्रमणाची नोटीस—या तिन्ही बाबींची प्रशासनाने पारदर्शकपणे चौकशी करणे गरजेचे आहे.वर्षानुवर्षे कर घेतला, मग अतिक्रमण कसे?या प्रश्नाचे उत्तर अकोट नगरपरिषद आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाकडून मिळणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे