राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांना प्रशासक आणि उपसरपंच व सदस्यांना प्रशासकीय समितीमार्फत कामकाज सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
ही अधिसूचना ग्रामपंचायत इतिहासातील पहिलीच घटना मानली जात होती. सहा महिन्यांपर्यंत सरपंच हेच प्रशासक म्हणून कार्यरत राहतील, तसेच विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आले होते. मात्र या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले.
या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सरपंचांना प्रशासक म्हणून कार्यभार देऊ नये, असे पुढील आदेशापर्यंत स्पष्ट निर्देश दिले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे.
या आदेशामुळे राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमधील प्रशासनाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्ती, राज्य सरकार अधिसूचना, मुंबई उच्च न्यायालय आदेश आणि ग्रामविकास विभाग निर्णय या मुद्द्यांवर आता राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर चर्चा रंगण्याची चिन्हे आहेत.
पुढील सुनावणीपर्यंत हा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत राहणार असून राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचे लक्ष आता न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
