अकोला जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपत आहे. मात्र प्रत्यक्ष निवडणुका वेळेत होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. कारण एकीकडे जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी, तर दुसरीकडे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा. या दोन्ही मोठ्या प्रक्रियांमुळे निवडणूक यंत्रणा पूर्णपणे व्यस्त राहणार आहे.
याचा थेट परिणाम ग्रामपंचायत निवडणुकांवर होणार असून जिल्ह्यातील सुमारे अनेक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज लागू होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. संबंधित गावांमध्ये उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी किंवा पंचायत समितीतील विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती होणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे परीक्षा काळात मतदान केंद्रांसाठी शाळा आणि महाविद्यालये उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे निवडणुका घेणे व्यवहार्य ठरणार नाही. परिणामी परीक्षा संपल्यानंतर आणि पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच मे आणि जून या दोन महिन्यांच्या कालावधीत ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्याचा पर्याय प्रशासनासमोर राहणार आहे.
जर हा कालावधी हुकला, तर पुन्हा पावसाळ्यानंतर सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुकांची वाट पाहावी लागणार आहे. यामुळे गावपातळीवर लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासनावरच संपूर्ण जबाबदारी येणार आहे.
दरम्यान, जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापन होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होईपर्यंत प्रशासक नियुक्ती करण्याबाबतचे नियम लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आगामी काही महिने ग्रामपंचायतींसाठी राजकीय नव्हे, तर प्रशासकीय काळ ठरणार असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे.
अकोला जिल्ह्यातील ग्रामराजकारणात मोठा बदल घडवणारा हा निर्णय पुढील काळात गावांच्या कारभारावर काय परिणाम करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
