महापालिकेचा निकाल लागल्यानंतर आता शहराच्या राजकारणात नवी खळबळ उडाली आहे. सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला असून इच्छुक नेत्यांचे लक्ष थेट महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही महत्त्वाची सोडत बुधवारी नगरविकास मंत्रालयात काढली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रवर्गाच्या हाती शहराची सूत्रे जाणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
महापालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर शासन पातळीवर आरक्षण सोडतीची तयारी सुरू झाली आहे. शहरातील राजकीय नेते, पदाधिकारी आणि इच्छुक उमेदवार आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी निघणार, याचे अंदाज बांधत आहेत. चक्रानुक्रमे पद्धतीने सोडत काढली गेल्यास एक चित्र उभे राहणार, तर चिठ्ठी पद्धतीने सोडत निघाल्यास समीकरणे पूर्णपणे बदलू शकतात.
दरम्यान, अंतिम निकालानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी व राज्य निवडणूक आयोगाकडून ८० निवडून आलेल्या नगरसेवकांची प्रमाणित यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीत उमेदवारांचे नाव, प्रभाग क्रमांक, आरक्षण प्रकार आणि पक्ष अथवा अपक्ष अशी सविस्तर माहिती आहे. ही यादी एक-दोन दिवसांत नगरविकास विभागाकडे पाठवली जाणार असून मनपा आयुक्तांमार्फत आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
पूर्वीचे महापौर आरक्षण – काय सांगतो इतिहास?
- 2002: नामनिर्देशित प्रतिनिधी (महिला), सर्वसाधारण
- 2007: नामनिर्देशित प्रतिनिधी, सर्वसाधारण
- 2012: अनुसूचित जाती (महिला), सर्वसाधारण
- 2017: सर्वसाधारण, सर्वसाधारण (महिला)
या पार्श्वभूमीवर यंदा आरक्षण कुणाच्या वाट्याला जाणार, यावरच सत्तेचा डाव ठरणार आहे. बुधवारी होणाऱ्या सोडतीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले असून, महापौर खुर्चीसाठीची राजकीय लढाई आता उघडपणे रंगणार, हे निश्चित आहे.
