अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक 26 ऑक्टोबर 2026 : सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेसंदर्भात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याच्या कारणावरून अकोला येथील न्यायालयाने खदान पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. टी-शर्ट आणि हुडीज पुरवण्याच्या बहाण्याने ५ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपातील आरोपी मनीष सतीश मोरे याला मुंबईतून केलेली अटक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. तसेच, खदान पोलिसांची दोन दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळून आरोपीच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश दिले. तृतीय न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग न्यायाधीश नितेश शर्मा यांच्या न्यायालयात रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत सुनावणी चालली. आरोपीच्या वतीने ॲड. शिवम शर्मा यांनी केलेला कायदेशीर युक्तिवाद या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला.
नेमके प्रकरण काय?
अकोला एमआयडीसी परिसरात ‘विवेक एंटरप्राइजेस’ या नावाने टी-शर्ट आणि हुडीजचा व्यवसाय करणारे व्यापारी आनंद चंद्रलाल मनवानी (वय ४२, रा. सिंधी कॅम्प, खदान, अकोला) यांनी ११ मार्च २०२५ रोजी खदान पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
तक्रारीनुसार, मनीष सतीश मोरे आणि त्याचे भागीदार श्वेता हरिभाऊ वरुडकर, रचना मोरे गडा व निलेश गडा यांनी भिवंडी येथे स्वतःचा कारखाना असल्याचे सांगून टी-शर्ट आणि हुडीज तयार करून देण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून तक्रारदाराने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ३ लाख ५० हजार रुपये, तर २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आणखी २ लाख रुपये ऑनलाइन पद्धतीने दिले. अशा प्रकारे एकूण ५ लाख ५० हजार रुपये स्वीकारल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे माल पुरवण्यात आला नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले.
या प्रकरणी खदान पोलिसांनी गुन्हा क्रमांक ०२०७/२०२५ अंतर्गत भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८(४), ३१६(२) आणि ३(५) नुसार गुन्हा दाखल केला होता.
ॲड. शिवम शर्मा यांचा कायदेशीर युक्तिवाद
या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान खदान पोलिसांनी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मनीष मोरे याला मुंबईतून अटक केली. त्यानंतर त्याला अकोला न्यायालयात हजर करून पोलिसांनी दोन दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली.
सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वतीने ॲड. शिवम शर्मा यांनी अटकेच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता अटक करण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. अटकेशी संबंधित कायदेशीर त्रुटी आणि कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान दिले.
या प्रकरणाची सुनावणी रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत सुरू होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार करून न्यायालयाने अटकेच्या वैधतेबाबत निर्णय दिला.
न्यायालयाचे आदेश थेट पोलीस अधीक्षकांकडे
न्यायाधीश नितेश शर्मा यांनी खदान पोलिसांची दोन दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळून लावत मनीष सतीश मोरे याच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश दिले. अटकेच्या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केल्याची माहिती या प्रकरणात समोर आली आहे.
या प्रकरणातील गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे पाठवण्याचे निर्देशही देण्यात आले. त्यामुळे खदान पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Leave a Comment