अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ : वाहतूक नियमभंगासाठी जारी करण्यात आलेल्या ई-चलनांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, २८ सप्टेंबर रोजी विविध उपाय सुचवले. यामध्ये थकीत वाहतूक दंडाची रक्कम संबंधित व्यक्तींच्या वीजबिलाशी जोडण्याच्या पर्यायाचाही समावेश आहे. देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ई-चलनांची रक्कम वसूल होणे बाकी असल्याने केवळ चलन जारी करून उपयोग नाही, तर दंडाची प्रभावी वसुली होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
##सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची ई-चलन थकबाकी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे ई-चलनाच्या माध्यमातून आकारण्यात आलेल्या वाहतूक दंडापैकी मोठी रक्कम अद्याप वसूल झालेली नसल्याची माहिती देण्यात आली. वृत्तानुसार, सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या ई-चलन दंडापैकी जवळपास २५ हजार कोटी रुपये वसूल झाले आहेत, तर सुमारे २० हजार कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर दंडाची प्रभावी वसुली करण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारण्याची गरज न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.
थकीत ई-चलन वीजबिलाशी जोडण्याचा पर्याय
थकीत वाहतूक दंड वसूल करण्यासाठी संबंधित रक्कम वीजबिलाशी जोडण्याचा विचार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. मात्र, हा न्यायालयाने सुचवलेला पर्याय आहे; देशभरात तत्काळ लागू झालेला नवा नियम नाही. या उपायाची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याबाबत संबंधित यंत्रणांनी विचार करण्याचा मुद्दा या सुनावणीत पुढे आला आहे.
##वाहन ब्लॅकलिस्ट करण्याचीही सूचना
वाहतूक दंडाची रक्कम भरली नाही, अशा वाहनांवर परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावर फ्लॅग किंवा ब्लॅकलिस्ट करण्यासारखी कारवाई करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. यामुळे थकीत दंड असलेल्या वाहनांची माहिती संबंधित यंत्रणांना सहज उपलब्ध होऊन पुढील कारवाई करणे शक्य होऊ शकते.
##वाहन विक्री किंवा मालकी हस्तांतरणावरही निर्बंध?
थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांच्या मालकी हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्याचा विचार करण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्याचबरोबर वाहन नोंदणी नूतनीकरण, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पीयूसी प्रमाणपत्राशी संबंधित निर्बंधांचाही विचार करण्याचे पर्याय सुनावणीदरम्यान समोर आले. याशिवाय, नियमभंग करून दंड न भरणाऱ्या वाहनांवर यादृच्छिक तपासणीदरम्यान कारवाई करण्याची शक्यताही न्यायालयाने सुचवली आहे.
##‘केवळ चलन काढून उपयोग नाही’
सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांना ई-चलन बजावणे ही केवळ प्रक्रियेची सुरुवात असल्याचे अधोरेखित केले. मोठ्या प्रमाणावर चलन जारी केले जात असले, तरी त्यातून दंडाची प्रत्यक्ष वसुली झाली नाही तर वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी प्रभावी ठरणार नाही, अशी भूमिका सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली.
ही सुनावणी वाहतूक नियमभंगाची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अंमलबजावणी आणि थकीत ई-चलनांच्या वसुलीशी संबंधित प्रकरणात झाली. खंडपीठात न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांचा समावेश होता.
##वाहनधारकांसाठी काय बदल होऊ शकतो?
सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेले उपाय संबंधित सरकारे आणि यंत्रणांनी स्वीकारल्यास थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनधारकांवर वसुलीसाठी अधिक कठोर प्रशासकीय उपाय लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, वीजबिलाशी ई-चलन जोडणे, वाहन ब्लॅकलिस्ट करणे किंवा मालकी हस्तांतरणावर निर्बंध लागू करण्यासाठी पुढील प्रशासकीय निर्णय आणि नियमांची आवश्यकता असेल.
त्यामुळे सध्या वाहनधारकांनी ही सूचना देशभर लागू झालेला नवा नियम म्हणून समजू नये. पुढील सरकारी किंवा न्यायालयीन निर्देशांनुसार त्याची अंमलबजावणी कशी होते, हे स्पष्ट होणार आहे.
Leave a Comment