महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या या योजनेच्या नोव्हेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६च्या हप्त्यांवरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
काँग्रेसने शनिवारी राज्य सरकारकडे स्पष्ट मागणी करत म्हटले आहे की, प्रलंबित दोन हप्ते निवडणुकीनंतरच वितरित करावेत. राज्य सरकार हे दोन्ही हप्ते महापालिका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी देण्याच्या तयारीत असून, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. नोव्हेंबर २०२५चा हप्ता देण्यात आला असून, डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६चे हप्ते अद्याप प्रलंबित आहेत. हे दोन्ही हप्ते एकाच वेळी निवडणुकीआधी दिल्यास, राज्यातील सुमारे एक कोटी महिलांवर त्याचा थेट प्रभाव पडू शकतो, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
‘लाडकी बहीण योजनेला आमचा विरोध नाही. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर प्रलंबित हप्ते देणे म्हणजे मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न आहे,’ असे काँग्रेस नेते कोंडविलकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
दरम्यान, भाजपकडून या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. महसूलमंत्री आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर घणाघाती टीका केली आहे.
‘महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींविषयी काँग्रेसच्या मनात द्वेष आहे. माताभगिनींच्या चेहऱ्यावरचा आनंद काँग्रेस नेत्यांना पाहवत नाही. लाडकी बहीण योजनेचे पैसे बहिणींच्या खात्यात जमा होऊ नयेत म्हणून काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले. यातून काँग्रेसचा खरा चेहरा समोर आला आहे,’ असे बावनकुळे म्हणाले.
लाडकी बहीण योजना, निवडणूक आचारसंहिता आणि हप्त्यांच्या वेळेवरून निर्माण झालेला हा वाद आता महापालिका निवडणुकीत मोठा राजकीय मुद्दा ठरण्याची चिन्हे आहेत. पुढील काही दिवसांत निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांची भूमिका काय राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
