मरणानंतरही यातना! स्मशानभूमी नाही, वृद्धावर ग्रामपंचायत आवारात अंत्यसंस्कार!

जिवंतपणी मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष आणि मृत्यूनंतरही सन्मानाच्या शेवटच्या प्रवासासाठी संघर्ष… यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यातील मदनापूर येथे शासनाच्या कार्यपद्धतीला आरसा दाखवणारी संतापजनक घटना समोर आली आहे. गावात अधिकृत स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने 81 वर्षीय वृद्धावर चक्क ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ कुटुंबीयांवर आली.

मदनापूर येथील रामदास पुरुषोत्तम मानकर (वय 81) यांचे निधन झाले. मृत्यूनंतर पार्थिवावर अंत्यसंस्कार कुठे करायचे, हा प्रश्न त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर उभा ठाकला. गावात स्मशानभूमीच उपलब्ध नसल्याने अखेर त्यांचे पुत्र विजय मानकर यांनी संतप्त भूमिका घेत वडिलांवर ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या प्रांगणातच अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामस्थांनीही या निर्णयाला पाठिंबा दिला.

आणि पाहता पाहता… ज्या ग्रामपंचायत कार्यालयातून गावाच्या विकासाचे निर्णय घेतले जातात, त्याच कार्यालयाच्या आवारात एका वृद्धाचा शेवटचा प्रवास संपला.

30 गावांचा प्रश्न; आश्वासनांचा मात्र पाऊस!

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, मदनापूरसह परिसरातील तब्बल 30 गावांमध्ये आजही स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध नाही. अनेक वर्षांपासून निवेदने देण्यात आली, प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला, आंदोलने झाली; मात्र नागरिकांच्या पदरी ठोस सुविधा पडली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

विकासाच्या घोषणा करणाऱ्या शासनाला गावातील नागरिकांच्या शेवटच्या प्रवासासाठी दोन गज जागा उपलब्ध करून देता येत नसेल, तर हा विकास नेमका कोणासाठी? असा संतप्त सवाल आता ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.

जिवंतपणी सुविधांचा अभाव, मृत्यूनंतरही सन्मान नाही!

रस्ता, पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा मूलभूत सुविधांसाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागतो. मात्र मृत्यूनंतर सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यासाठीही जागा मिळू नये, ही परिस्थिती प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

एका 81 वर्षीय वृद्धाच्या अंत्यसंस्काराची ही घटना केवळ एका कुटुंबाची व्यथा नाही; तर मदनापूरसह परिसरातील अनेक गावांच्या मूलभूत हक्कांचा प्रश्न आहे.

शासन विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा करते; पण नागरिकांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर आवश्यक असलेली साधी स्मशानभूमी उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असेल, तर या विकासाच्या दाव्यांचे करायचे तरी काय?

मरणानंतरही यातना देणारी ही परिस्थिती आता तरी प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घालणार का?

मदनापूरच्या या घटनेनंतर तरी शासन आणि प्रशासन जागे होणार का? ग्रामस्थांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळेलच, पण निदान मृत्यूनंतर सन्मानाने निरोप मिळण्यासाठी तरी स्मशानभूमी मिळणार का? याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.