पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या इराण–इस्रायल संघर्षाचा परिणाम आता भारतावरही दिसू लागला आहे. कच्चे तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर दबाव वाढल्याने देशात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ (Essential Commodities Act) लागू केला आहे.
मंगळवारी (१० मार्च) केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असून घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. गॅस सिलिंडरची अनावश्यक साठवणूक रोखणे आणि देशभरात गॅसचा पुरवठा कायम ठेवणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश
सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच पेट्रोकेमिकल उद्योगांना काही प्रमाणात उत्पादन वळवून हायड्रोकार्बनमधून अधिक एलपीजी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे देशात गॅसची उपलब्धता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. याचा थेट परिणाम भारतासारख्या आयातदार देशांवर होत असून गॅस पुरवठ्यात तात्पुरती अडचण निर्माण होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
गॅससाठी नागरिकांच्या रांगा
काही भागांमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेषतः छोटे हॉटेल, ढाबे आणि खाद्य व्यवसाय करणाऱ्यांना गॅस मिळण्यात अडचणी येत असल्याने अनेकांना व्यवसाय बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे.
सरकारकडून मात्र परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गॅसची उपलब्धता वाढवण्यासाठी तेल कंपन्यांना आणि संबंधित उद्योगांना तत्काळ उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जीवनावश्यक सेवा कायदा म्हणजे काय?
जीवनावश्यक सेवा कायदा (ESMA) हा अन्नधान्य, औषधे, इंधन आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी लागू केला जातो. या कायद्याच्या कक्षेत बस सेवा, आरोग्य सेवा, रुग्णालये, डॉक्टर आणि परिचारिका यांसारख्या सेवा येतात.
तसेच पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, खत उत्पादन आणि वितरणाशी संबंधित उद्योग देखील अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडतात. या सेवांमध्ये व्यत्यय आल्यास सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ शकते.
या कायद्यांतर्गत सरकारला आपत्कालीन अधिकार वापरण्याची मुभा असते. आवश्यक असल्यास राज्य सरकारे देखील त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात हा कायदा लागू करून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी कारवाई करू शकतात.
सामान्य जनतेवर होणारा परिणाम टाळण्याचा प्रयत्न
पश्चिम आशियातील संघर्षाची झळ भारताला बसू नये आणि घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेतला आहे. गॅसची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी साठेबाजीवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत सरकारला इंधन पुरवठा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष ठेवावे लागणार आहे. दरम्यान, नागरिकांनी अनावश्यक गॅस साठवणूक टाळून संयम राखण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
