अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो प्रतिनिधी ४ मार्च २८ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष आदेशान्वये जिल्हा पुरवठा विभागाने अकोला शहरात धडक मोहीम राबवून हॉटेल, चहा टपऱ्या, खानावळी व उपहारगृहांतून तब्बल अडीचशेहून अधिक घरगुती गॅस सिलेंडर जप्त केले. एका दिवसात सुमारे पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र या धडक कारवाईनंतर पुढील हालचाली ठप्प झाल्याचे चित्र असून, प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कारवाई केवळ ‘दाखवण्यासाठी’ होती का,?
अकोला न्यूज नेटवर्क माध्यमांतून वारंवार समोर आलेल्या तक्रारींनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पुरवठा विभागाने एकदिवसीय विशेष मोहीम राबवली. परंतु त्यानंतर शहरात पुन्हा सर्रास घरगुती सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचे वास्तव दिसून येत आहे. मग ही कारवाई केवळ ‘दाखवण्यासाठी’ होती का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
एजन्सींवर कारवाई का नाही?
जप्त केलेल्या सिलेंडरांपैकी विविध कंपन्यांचे सिलेंडर होते. तरीही संबंधित गॅस एजन्सींना अद्याप एकाही प्रकारची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आलेली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अकोला जिल्ह्यात एकूण ३४ गॅस एजन्सी कार्यरत असून, त्यापैकी सुमारे २० एजन्सी अकोला शहरात आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर उघडकीस आल्यानंतरही एजन्सींवर जबाबदारी निश्चित न होणे आश्चर्यकारक मानले जात आहे.
आवश्यक वस्तू कायदा केवळ कागदावर?
घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर हा आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गंभीर उल्लंघन मानला जातो. कायदा अस्तित्वात असताना कारवाईसाठी ‘विशेष आदेशाची’ प्रतीक्षा का करावी लागली? आणि आदेश दिल्यानंतर सातत्याने तपासणी का होत नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना घरगुती गॅससाठी प्रतीक्षा करावी लागते, तर दुसरीकडे शेकडो सिलेंडर व्यावसायिक वापरात सापडतात ही प्रशासनाची दुहेरी भूमिका नाही का?
कारवाईनंतरही पुन्हा परिस्थिती जैसे थे
मोठ्या गाजावाजात झालेल्या कारवाईनंतरही पुन्हा जैसे थे परिस्थिती दिसत असल्याने पुरवठा विभागाच्या कारवाईची भीती व्यवसायिकांमध्ये राहिली की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश हे सातत्यपूर्ण मोहिमेसाठी होते की एकदिवसीय ‘शो-पीस’ कारवाईसाठी, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
आता जिल्हाधिकारी व पुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देत एजन्सींची जबाबदारी निश्चित करून सातत्यपूर्ण आणि पारदर्शक कारवाई करणे आवश्यक ठरते. अन्यथा ‘धडक कारवाई’ ही केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याची भावना बळावण्याची शक्यता आहे.
