महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषद आणि त्यांअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता प्रलंबित राहणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी नाकारत निवडणुका घेण्यास परवानगी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, बांठिया आयोगाने सुचवलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर लवकरच अंतिम सुनावणी सुरू होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. अंतिम सुनावणीसाठी सर्व पक्षकारांनी पूर्वतयारी पूर्ण करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. पुढील सुनावणी आणि त्यातून येणारा निकाल महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय भवितव्यावर परिणाम करणारा ठरणार आहे.
