आजपासून महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला औपचारिक सुरुवात होत आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाचा श्रीगणेशा होणार असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष या अधिवेशनाकडे लागले आहे. आगामी आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवणारा राज्याचा अर्थसंकल्प 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर करणार आहेत.
या अधिवेशनात एकूण 15 महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. यात विधानसभेत प्रलंबित असलेली 2 विधेयके, सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणारे 3 अध्यादेश आणि 10 प्रस्तावित विधेयकांचा समावेश आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन कायदेविषयक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
विधानसभेत प्रलंबित विधेयके – 2
- महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा विधेयक, 2025
- महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, 2025
सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणारे अध्यादेश – 3
- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा अध्यादेश, 2025
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा अध्यादेश, 2025
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा अध्यादेश, 2026
प्रस्तावित महत्त्वाची विधेयके – 10
या अधिवेशनात नगरविकास, ग्रामविकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, वित्त, महसूल, उद्योग अशा विविध विभागांशी संबंधित विधेयके मांडली जाणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने:
- नगरपरिषद व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2026
- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2026
- सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2026
- विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क विनियमन विधेयक
- विनियोजन व पुरवणी विनियोजन विधेयके 2026
- कर थकबाकी तडजोड सुधारणा विधेयक
- जमीन महसूल संहिता सुधारणा
- उद्दाहक व सरकते जिने सुधारणा
- खाजगी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक
अधिवेशन का महत्त्वाचे?
राज्याचा आर्थिक आराखडा, कर धोरण, शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल आणि पायाभूत सुविधा यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय या अधिवेशनात घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हे अधिवेशन निर्णायक ठरणार आहे.
