राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. २८ फेब्रुवारीपर्यंत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे, त्या ठिकाणी स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार असून अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी टळणार आहे.
आधीचा निर्णय आणि निर्माण झालेल्या अडचणी
जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र राज्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी असल्याने आणि पंचायत समित्यांमध्ये विस्तार अधिकाऱ्यांची उपलब्धता मर्यादित असल्याने हा निर्णय प्रत्यक्षात राबवताना अनेक अडचणी येण्याची शक्यता होती.
यामुळे प्रशासनावर अतिरिक्त ताण पडण्याची भीती व्यक्त होत होती. स्थानिक पातळीवर नव्याने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना कारभार समजून घेण्यासाठी वेळ लागला असता, ज्याचा परिणाम विकासकामांवर आणि दैनंदिन प्रशासनावर झाला असता.
नव्या आदेशानुसार काय बदल?
सुधारित आदेशानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवशी जे सरपंच कार्यरत असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया अधिक सुरळीत राहणार आहे. आधीपासूनच कामकाजाची माहिती असलेले पदाधिकारी कारभार सांभाळणार असल्याने विकासकामांमध्ये खंड पडणार नाही.
प्रशासकाचा कार्यकाळ किती?
नव्या नियमांनुसार प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढाच असेल. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नियमित निवडून आलेले प्रतिनिधी कारभार स्वीकारतील.
अधिकार कुणाकडे?
सदर निर्णय सध्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी लागू आहे. प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत.
प्रशासनात सातत्य राखण्याचा प्रयत्न
ग्रामपंचायत प्रशासनात सातत्य आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा सुधारित निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. ग्रामीण भागातील विकासकामे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यावर या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक नियुक्तीबाबतचा हा निर्णय राज्यातील हजारो गावांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेला स्थैर्य देणारा मानला जात आहे.
