राज्यातील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, शहरांचा वाढता भौगोलिक विस्तार आणि त्यातून वाढलेला महसूल विभागाचा कामकाजाचा व्याप लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहा महसूल विभागांत ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे आणि ६९ अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालये नव्याने निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनिक कामकाजाचा वेग वाढणार असून सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
पुणे विभागात सर्वाधिक वाढ
या नव्या पदनिर्मितीत पुणे विभागाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. पुणे विभागात तीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमले जाणार असून, इतर सर्व महसूल विभागांत प्रत्येकी एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे.
- बारामती (पुणे) – अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय
- फलटण (सातारा)
- पंढरपूर (सोलापूर)
तसेच पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे.
इतर विभागांतील प्रस्तावित अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये
राज्यातील विविध भागांतील प्रशासकीय गरज लक्षात घेऊन खालील ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे:
- कल्याण (ठाणे)
- दापोली (रत्नागिरी)
- चाळीसगाव (जळगाव)
- किनवट (नांदेड)
- अचलपूर (अमरावती)
- पुसद (यवतमाळ)
- खामगाव (बुलडाणा)
- कळमेश्वर (नागपूर)
निर्णयामागील प्रमुख कारणे
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालय निर्मितीसाठी शासनाने अनेक निकषांचा सखोल अभ्यास केला. त्यात पुढील बाबींचा विचार करण्यात आला:
- वाढती लोकसंख्या
- जिल्हा व तालुक्यांचा भौगोलिक विस्तार
- आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रांची संख्या
- जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर
- सर्वांत दूरच्या गावांचे अंतर
- प्रशासकीय कामकाजाचा वाढलेला ताण
या सर्व घटकांमुळे नागरिकांना शासकीय कामांसाठी मोठा प्रवास करावा लागत होता. नव्या कार्यालयांमुळे हा त्रास कमी होणार आहे.
६९ अतिरिक्त तहसील कार्यालयांची निर्मिती
राज्यातील विविध महसूल मंडळे, गावांची संख्या, लोकसंख्या, दुर्गम भाग आणि प्रशासकीय सुलभता लक्षात घेऊन ६९ अतिरिक्त तहसील कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, जळगाव, नंदूरबार, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, नांदेड, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम, नागपूर, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांतील अनेक ठिकाणांचा यात समावेश आहे.
उदा.:
- मालाड, वांद्रे, डोंबिवली, विरार, बोईसर
- चाकण, साखरवाडी, उंब्रज
- लासलगाव, नामपूर
- अजिंठा, नेकनूर
- तामसा, इस्लापूर
- अकोला (शहर)
- साखरखेडा, लाखनवाडा
- बुटीबोरी, हुडकेश्वर
- कोंढाळी, खापरखेडा
- अहेरी, एटापल्ली इत्यादी
नागरिकांना काय होणार फायदा?
- महसूल कामकाज जलद होणार
- दाखले, नोंदी, जमीन व्यवहार सुलभ
- दूरच्या नागरिकांचा प्रवास कमी
- आदिवासी व दुर्गम भागांना मोठा दिलासा
- जिल्हा प्रशासनावरील ताण कमी
प्रशासन अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा
या निर्णयामुळे राज्यातील महसूल यंत्रणा अधिक सक्षम व नागरिकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जवळ उपलब्ध होणार असल्याने हा निर्णय प्रशासनिक दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
