Strike: सीएससी आणि सेतू केंद्र संचालकांनी पुकारला बंड! उद्या पुकारला लाक्षणिक बंद

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो दिनांक ७ जुलै – Strike महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतीच लाडकी बहिण योजना सुरू केली आणि कधी नव्हे ते सेतू केंद्र व सीएससी केंद्रांवर नागरिकांची झुंबड पहायला मिळाली. लाकडी बहिण योजना सुरू तर झाली मात्र याच योजनेमुळे भ्रष्टाचाराला आणखी एक सधन मिळाले असल्याचे दिसून आले असल्याने सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली.

लाच मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यास निलंबित केले तर याची गाज सेतू केंद्र तसेच सीएससी सेंटर वर देलखी पडली आहे. सरकारने जर कोणत्या केंद्रावर पैसे मागितले तर त्याचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश पारित केल्याने आता सेतू केंद्र तसेच सीएससी सेंटर चालकांनी आंदोलनाचा Strike पवित्रा उचलला आहे.

महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील सर्व सीएससी आणि सेतू केंद्र संचालकांनी एकत्रितपणे आवाज उठवत बंड पुकारले आहे. आजपर्यंत केलेल्या Strike कामाचा योग्य मोबदला न मिळाल्यामुळे संताप्त झालेल्या या संचालकांनी मानधन आणि कमिशन वेळेवर न दिल्यास सर्व केंद्रं बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.

Strike बंडाची मुहूर्त:
उद्या सोमवार, 8 जुलै 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता सर्व अकोला जिल्ह्यातील सेतू संचालक मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमा होणार आहेत. गेल्या दिवसापासून सेतु साईटवर अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत आणि त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि मानधन आणि कमिशन वेळेवर देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन देण्यात येणार आहे.

Strike संघटनेचा आवाहन:
“सर्व सेतू संचालकांनी बंदचा आदेश पाळावा. एक संघ एकजूट जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत आपले असेच पिळवणूक केली जाणार आहे. आपल्याला काहीतरी न्याय मिळेल तरच आपण बंदचा आदेश पाळू शकतो,” असे आवाहन सि. एस. सेन्टरने केले आहे.

Strike समस्या काय आहे?
सेतु केंद्र आणि सीएससी केंद्रं सरकारच्या विविध योजना राबवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, या केंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि संचालकांना योग्य मानधन आणि कमिशन मिळत नाही असा आरोप केला जात आहे. यामुळे कर्मचारी आणि संचालक संताप्त झाले आहेत आणि त्यांनी बंड पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Strike पुढे काय?
उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणाऱ्या जमावात काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सरकार या संचालकांनी उठवलेल्या मागण्या पूर्ण करेल का? या प्रश्नाचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे