राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी ५ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनावर जाणार असल्याची घोषणा करताच शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या आंदोलनात बहुसंख्य शाळांचे शिक्षक, लिपिक, शिपाई आणि इतर कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद राहण्याची शक्यता आहे. परीक्षेच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीची भीती वाढली आहे. नेमकं हे आंदोलन का? शिक्षक रस्त्यावर का उतरले? सरकारची प्रतिक्रिया काय? हे समजून घेणं गरजेचं आहे.
TET अनिवार्य रद्द करण्याची ठाम मागणी
शिक्षक संघटनांनी सर्वात आधी आवाज उठवला तो TET परीक्षेविरोधात. वीस वर्षांपूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना Teacher Eligibility Test देण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. या शिक्षकांची नियुक्ती त्यावेळच्या निवड प्रक्रियेनुसार झाली होती. “जुने शिक्षक आधीपासून कार्यरत आहेत, त्यांना परत पात्रतेची परीक्षा देण्याची गरज काय?” असा सवाल संघटना करत आहेत. हा मुद्दा खास करून ग्रामीण व मध्यमवर्गीय शाळांमधील शिक्षकांचा जिव्हाळ्याचा आहे
संचमान्यता निर्णयावर नाराजी
२०२४ मध्ये लागू झालेल्या नवीन संचमान्यता धोरणाविरोधातही तीव्र असंतोष आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे अनेक शाळांमध्ये स्टाफ व्यवस्थापनाबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. कमी पटसंख्या, ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षक संख्या कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. “शाळांची रचनाच ढासळेल. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल,” असा संघटनांचा इशारा आहे.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची आग्रही मागणी
२००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना लागू असलेली राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) ही सर्वात मोठी चिंता मानली जाते. NPS मध्ये निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन नसल्याने भविष्यातील सुरक्षितता धोक्यात येते. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, हा शिक्षकांचा दृढ आग्रह आहे. OPS अंतर्गत निवृत्तीवेळी वेतनाच्या ५० टक्के रकमेची खात्री असते. “शिक्षक दिवसेंदिवस आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित होत आहेत,” असे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची मागणी
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे शाळांचे कामकाज अर्धवट राहते आणि विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण मिळत नाही. “रिक्त पदं भरा, शिक्षा मजबूत करा,” असा नारा शिक्षकांमध्ये जोर धरतोय. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची स्थिती तर अधिकच बिकट आहे. लिपिक, शिपाई आणि इतर पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण दुप्पट झाला आहे.
सातवा वेतन आयोग आणि थकलेले पगार
अनेक शिक्षकांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगातील वाढीव वेतनश्रेणीचा फरक मिळालेला नाही. अनुदानित शाळांमध्ये तर काही शिक्षकांचे पगार अनेक महिने प्रलंबित आहेत. “पूर्णवेळ काम आणि अर्धवट पगार” या परिस्थितीने शिक्षकांमध्ये रोष वाढत चालला आहे.
विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम
डिसेंबरमध्ये बोर्ड परीक्षांचा अभ्यास वेगाने सुरू असतो. या टप्प्यावर शाळा बंद राहिल्यास अनेक विषय पूर्ण होण्यावर परिणाम होऊ शकतो. पालकांमध्येही संभ्रम आहे. शाळा उघडी राहणार की बंद? ऐनवेळी येणाऱ्या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
सरकारची भूमिका
सरकारकडून अद्याप ठोस भूमिका जाहीर झालेली नाही. मात्र TET विषयावर निर्णय बदलण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. पेन्शन आणि संचमान्यता विषयांवर सकारात्मक पावले उचलण्याचा विचार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
निष्कर्ष
५ डिसेंबरचा राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम करू शकतं. शिक्षकांच्या मागण्या दीर्घकालीन नियोजनाशी संबंधित असून सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांचे हित, शिक्षकांची सुरक्षितता आणि शाळांची शिस्तबद्ध रचना ध्यानात ठेवून निर्णय घेतला तरच हा तिढा सुटू शकतो.
