अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२५:संग्रामपूर तालुक्यातील बावनबीर प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षेशी थेट खेळ करणारी घटना समोर आली आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार रद्दी कागदावर देण्यात आल्याचा व्हिडिओ 21 नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यात मुलं जमिनीवर बसून रद्दी पेपरवर खिचडी खाताना दिसतात, तर त्यांच्या भोवती श्वानांचा मुक्त संचार स्पष्ट दिसतो. या प्रकारामुळे स्थानिक पालक, आदिवासी समाज आणि शिक्षण विभागात संतापाची लाट आहे.
शासनाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यास स्वच्छ आणि सुरक्षित पोषण आहार देण्यासाठी स्पष्ट नियमावली लागू केली आहे. यामध्ये स्टीलच्या प्लेट, स्वच्छ वातावरण आणि सुरक्षित खाद्य व्यवस्था अनिवार्य आहे. बावनबीर शाळेला स्टीलच्या प्लेट देण्यात आल्या असूनही त्या न वापरता मुलांना रद्दी पेपरवर जेवण देण्यात आले. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.
या प्रकरणी जिल्हा शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी सांगितले की, चार महिन्यांपूर्वीच सर्व शाळांना पोषण आहाराबाबत कडक आदेश देण्यात आले होते. या आदेशानंतरही अशा घटना घडत असतील, तर जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने तत्काळ चौकशी सुरू केली आहे.
गटशिक्षणाधिकारी दीपक टाले यांनी सांगितले की, केंद्रप्रमुखाकडून चौकशी अहवाल मागवण्यात आला असून, प्राथमिक तपासात मुख्याध्यापक एन. टिकार दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या अशा प्रकारांना कोणतीही माफी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एन. टिकार यांच्यावर यापूर्वीही खामगाव येथे निलंबनाची कारवाई झाल्याचे माहितीसमोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचे वर्तन आणि प्रशासनिक कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. शाळेच्या प्रशासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची केलेली उपेक्षा अत्यंत गंभीर मानली जात असून, स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आधीच घटत आहे. अशा घटना समोर आल्यामुळे पालकांच्या विश्वासाला मोठी तडा जात आहे. शालेय शिक्षणमंत्री याबाबत पुढील कारवाई करणार का, याची उत्सुकता वाढली आहे. आदिवासी भागात शिक्षण आणि पोषण व्यवस्थेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
ही घटना प्रशासनातील निष्काळजीपणा आणि नियमांचे जाहीर उल्लंघन दाखवणारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.
