अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५:
न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग यांची मागणी होत असताना, एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण न्याययंत्रणेची विश्वासार्हता प्रश्नचिन्हाखाली आणली आहे. न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने फिरवून देण्यासाठी तब्बल २५ लाखांची मागणी करणाऱ्या एका सुस्थित रॅकेटचा लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने म्हणजेच ACB ने पर्दाफाश केला. विशेष बाब म्हणजे या रॅकेटचा मुख्य दुवा असलेला न्यायालयातील लिपिक स्वतःला १० लाख आणि न्यायमूर्तींसाठी १५ लाखांची मागणी करत असल्याचे कॉल रेकॉर्डिंगमधून उघड झाले.
२५ लाखांच्या डीलची सुरुवात
तक्रारदाराच्या प्रकरणाचा निकाल अनुकूल यावा म्हणून न्यायालयीन प्रक्रियेचा वेग वाढवून दिलासा मिळवून देण्याचे आश्वासन लिपिकाने दिले. मात्र, त्यासाठी २५ लाखांची मागणी करताना त्याने उघडपणे सांगितले की १५ लाख ही रक्कम न्यायमूर्तींसाठी “कन्फर्म” आहे आणि उर्वरित १० लाख स्वतःकडे राहणार आहेत. ही थेट न्यायमूर्तींचा उल्लेख करणारी धक्कादायक बाब तक्रारदाराला संशयास्पद वाटली आणि त्याने ACB कडे तक्रार दाखल केली.
ACB ने रचला पक्का सापळा
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ACB ने प्राथमिक चौकशी केली. तक्रारदाराकडे आलेला कॉल, त्यातील संभाषण आणि मागितलेल्या पैशांचा तपशील तपासल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सापळा रचण्याचा निर्णय घेतला. तक्रारदाराशी झालेले संपूर्ण संभाषण ACB ने रेकॉर्ड केले. त्यात लिपिकाचा स्पष्ट आवाज होता— न्यायालयीन दिलासा मिळवण्यासाठी १५ लाख न्यायमूर्तींकडे जाणार असल्याची त्याची कबुली.
१० नोव्हेंबर रोजी ठरलेल्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यातील रक्कम देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. लिपिकाने ही रक्कम स्वीकारताच ACB च्या पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान लिपिकाला परिस्थितीची कल्पना सुद्धा आली नाही. पथकाने त्याच्याकडील मोबाईलमधील कॉल रेकॉर्ड, संपर्क क्रमांक आणि मेसेजेस तपासायला सुरुवात केली.
कॉलमधून उलगडू लागले आणखी धागे
लिपिकाच्या कॉल रेकॉर्डिंगची तपासणी करताना ACB ला काही महत्त्वाचे धागेदोरे सापडले. न्यायालयातील आणखी काही अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. लिपिकाकडून न्यायमूर्तींचा उल्लेख केला गेला असला तरी हे खरे आहे की फक्त आपला हितसंबंध वाढवण्यासाठी त्याने न्यायालयाच्या नावाचा गैरवापर केला, हे सध्या स्पष्ट नाही. त्यामुळे संबंधित न्यायमूर्तीच्याही भूमिकेची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
दस्तऐवज आणि डिजिटल पुराव्यांच्या प्राथमिक तपासणीत या प्रकरणात एकट्या लिपिकाचा सहभाग नसून व्यवस्थित आखलेले रॅकेट असल्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. लाच व्यवहारात कोण कोण सामील आहे, पैशांचा प्रवाह कुठे जाणार होता, याचा सखोल मागोवा घेण्यासाठी स्वतंत्र तपास अधिकारी नेमण्याची तयारी सुरू आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम
ही घटना समोर आल्यानंतर न्यायालयीन व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास हादरला आहे. न्यायालयात काम करणाऱ्या एका लिपिकानेच न्यायमूर्तींसारख्या उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांचे नाव वापरून लाच मागणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा कृतीमुळे न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सामान्य नागरिकांसमोर नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
न्यायालयीन कामात होत असलेली विलंब, अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहणे आणि त्यातून निर्माण होणारे आर्थिक व मानसिक ताण या सगळ्याचा गैरफायदा घेत लिपिकाने लाच मागितल्याचे ACB च्या तपासात स्पष्ट होत आहे. न्यायालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे विविध प्रकरणांच्या तारखा, दस्तऐवज आणि प्रक्रियेचे नियंत्रण असते. हेच स्थान गैरवापरून कमी वेळात निकाल मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले जात होते.
ACB चा पुढील तपास
लिपिकाकडून सापडलेल्या रेकॉर्डिंगमधील संभाषणांचे विश्लेषण, आर्थिक व्यवहारांचे ट्रॅकिंग आणि न्यायालयातील इतर कर्मचाऱ्यांशी त्याचे संबंध तपासले जात आहेत. न्यायमूर्तींचे नाव या प्रकरणात घेतले गेले असल्याने या तपासाला संवेदनशील स्वरूप आले आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचे योग्य दिशेने निवारण होण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक अहवाल मागवले आहेत.
सर्व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या फोन रेकॉर्ड्स, आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल पुरावे तपासण्यासाठी विस्तृत टीम तयार करण्यात आली आहे. पैशांचा खरा प्रवाह कुठे जाणार होता, प्रत्यक्षात न्यायमूर्तींचा यात काहीही सहभाग होता का, किंवा फक्त लिपिकाने त्यांचे नाव चुकीने वापरले होते का, याचा अहवाल लवकरच तयार केला जाईल.
न्यायालयीन स्वच्छतेसाठी मोठे आव्हान
ही कारवाई झाल्यानंतर अनेक कायदा तज्ञांनी मत व्यक्त केले की अशी प्रकरणे समोर आल्याने न्यायालयीन यंत्रणेची स्वच्छता कायम ठेवण्यासाठी कडक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचाराचे मुळे शोधून त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यात आले तरच जनतेचा विश्वास परत येईल. ACB च्या अचूक आणि वेळेवर केलेल्या सापळ्यामुळे न्याययंत्रणेत सुधारणा घडू शकतात अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणाची पुढील चौकशी कोणाला नेमकेपणे दोषी धरू शकते, कोणाचा सहभाग आहे आणि न्यायालयीन कामकाज किती व्यापकपणे प्रभावित झाले आहे, याचा निर्णय पुढील काही दिवसांत येईल. पण सध्या तरी एका लिपिकाच्या लालसेमुळे न्यायालयीन प्रतिष्ठेवर मोठी छाया पडली आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
