अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२५:- महाराष्ट्रात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने शासनाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आजपासून राज्यात कागदी बाँडला पूर्णविराम देत “इलेक्ट्रॉनिक बाँड” (E-Bond) प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सर्व व्यवहार आता पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक पद्धतीने होतील.
या डिजिटल उपक्रमाचा शुभारंभ महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत, तसेच National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने करण्यात आला. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या नव्या प्रणालीचे फायदे आणि राज्याला होणारे लाभ स्पष्ट केले.
ई-बाँड म्हणजे काय?
‘ई-बाँड’ ही पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली असून, आयातदार व निर्यातदारांना विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बाँड सादर करण्याची गरज उरणार नाही. एकाच इलेक्ट्रॉनिक बाँडद्वारे सर्व प्रक्रिया सुलभरीत्या पूर्ण करता येणार आहे.
ही प्रणाली प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस यांसाठी लागू असेल.
प्रक्रिया कशी असेल?
- आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बाँड तयार करतील.
- NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग आणि ई-स्वाक्षरी केली जाईल.
- त्यानंतर कस्टम अधिकारी ऑनलाईन पडताळणी करतील.
- सर्व शुल्क, त्यात मुद्रांक शुल्कासह, ऑनलाईनच भरले जाईल.
५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आता ऑनलाईन जमा करता येईल, त्यामुळे कागदी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक
या प्रणालीमध्ये आधार आधारित ई-स्वाक्षरी असेल. त्यामुळे आयातदार/निर्यातदार आणि कस्टम अधिकारी दोघेही डिजिटल स्वाक्षरी करतील. परिणामी व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि फसवणुकीपासून मुक्त राहतील.
रिअल टाईम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकाऱ्यांना तत्काळ माहिती मिळेल आणि फसवणूक टाळण्यास मदत होईल.
पर्यावरणपूरक आणि ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे पाऊल
कागदपत्रांची आवश्यकता संपल्याने दरवर्षी हजारो कागद वाचतील. बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रणालीमुळे ५० हजार कागदपत्रं थेट डिजिटल स्वरूपात साठवली जातील. हे पाऊल पर्यावरणपूरक असून, महाराष्ट्र शासनाचे ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’चे स्वप्न साकार होईल.
ई-बाँडचे फायदे
सीमाशुल्क प्रक्रिया अधिक गतिमान
व्यवसाय करण्याची सुलभता (Ease of Doing Business)
वेळ आणि खर्चाची मोठी बचत
फसवणूक आणि गैरप्रकारांना आळा
राज्यातील व्यापार-उद्योगांना प्रोत्साहन
बावनकुळे यांनी सांगितले की, “फक्त ३० सेकंदांत ई-बाँड तयार होईल. व्यापार्‍यांना स्टॅम्प पेपर घेऊन फिरायची गरज राहणार नाही. ज्या व्यापार्‍यांना अजूनही कागदी पद्धत हवी असेल, त्यांच्यासाठी मॅन्युअल प्रणालीही सुरू ठेवली आहे.”
महाराष्ट्र १७वे राज्य
या अभिनव प्रणालीची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र देशातील १७वे राज्य ठरले आहे. बावनकुळे म्हणाले, “ही प्रणाली फक्त २० दिवसांत विकसित केली गेली असून, आता महाराष्ट्र डिजिटल प्रगतीच्या नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.”
निष्कर्ष
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही ई-बाँड प्रणाली राज्याच्या महसूल विभागासाठी क्रांतिकारी ठरेल. यातून शासनाची प्रक्रिया डिजिटल होईल, वेळ व खर्च वाचेल आणि व्यवसाय क्षेत्रात पारदर्शकता येईल.
कागदविरहित, पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित व्यवहारांकडे नेणारे हे पाऊल म्हणजे महाराष्ट्राच्या डिजीटल युगाची नवी सुरूवात असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
