Mother’s Name Mandatory अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो :- महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, महाराष्ट्र सरकारने आज सरकारी दस्तऐवजांमध्ये आईचे नाव वेगळ्या स्तंभात दर्शविणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार, १ मे २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या प्रत्येक मुलाच्या नावाची नोंद Mother’s Name Mandatory “मुलाचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव” या स्वरूपात करणे बंधनकारक असेल. हे नावनोंदणीचे स्वरूप सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूल दस्तऐवज, वेतन चिठ्ठी, सेवापुस्तिका, विविध परीक्षांच्या अर्जपत्रे आणि इतर सर्व सरकारी दस्तऐवजांमध्ये लागू केले जाईल.
या निर्णयाचे स्वागत करताना, महिला आणि बालविकास मंत्री म्हणाल्या की, “हा निर्णय महिलांना समान हक्क आणि सन्मान देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आईचे नाव वेगळ्या स्तंभात दर्शविण्यामुळे महिलांची ओळख आणि योगदान अधिक ठळकपणे अधोरेखित होईल.”
या निर्णयामुळे महिलांना अनेक फायदे मिळतील, जसे की:
वारसा हक्क: आईचे नाव दस्तऐवजांमध्ये स्पष्टपणे दर्शविणे मुलींना त्यांच्या आईच्या मालमत्तेवर अधिकार मिळवण्यास मदत करेल.
ओळख: आईचे नाव मुलाच्या ओळखीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि हे नाव दस्तऐवजांमध्ये दर्शविणे मुलाच्या हक्कांसाठी फायदेशीर ठरेल.
सामाजिक बदल: हा निर्णय लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहन देईल.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यात लैंगिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले गेले आहे.
