अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : दिल्लीतील रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे देशभरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. एका वकिलाने सरन्यायाधीशांसमोर हा मुद्दा उपस्थित करत ११ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता.
असा आहे आदेश
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिल्ली सरकार, दिल्ली महानगरपालिका आणि नवी दिल्ली महानगरपालिका यांना दिल्लीतील सर्व भागांमधून भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांना प्राण्यांच्या आश्रयस्थानात हलवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात, “सर्व परिसर भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त केले पाहिजेत आणि यात कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये,” असे म्हटले होते. जर कोणी या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
वकिलाने मांडली बाजू
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यासमोर एका वकिलाने या आदेशावर आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा एक निर्णय आहे, ज्यात कुत्र्यांना अशा प्रकारे हटवता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्या निर्णयात सर्व जीवांप्रती करुणा असली पाहिजे, असेही नमूद करण्यात आले होते. यावर सरन्यायाधीश गवई यांनी, “मी या प्रकरणात लक्ष घालेन,” असे आश्वासन दिले.
संबंधित उपाययोजना करण्याचे निर्देश
याचिकाकर्त्याने दिल्लीतील कुत्र्यांच्या हल्ल्याची काही उदाहरणे आणि व्हिडिओ न्यायालयासमोर सादर केले होते, त्यानंतर न्यायालयाने हे कठोर आदेश दिले. यासोबतच न्यायालयाने राज्य आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी असलेले श्वान निवारागृहे तयार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, कुत्रे चावल्याच्या प्रकरणांची नोंद घेण्यासाठी एक हेल्पलाइन सुरू करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
