अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले आहे. ‘भामटेपणा न करता कायद्याच्या चौकटीतच काम करा,’ असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ईडीने चौकशी केलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यंत अल्प असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
ईडीच्या कार्यपद्धतीवर चिंता न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या प्रतिमेबाबत चिंता व्यक्त केली. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) अटकेच्या अधिकारांबाबत २०२२ मध्ये दिलेल्या एका निकालाच्या फेरविचार याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद केला की, काही प्रभावशाली व्यक्ती विलंबासाठी विविध युक्त्या वापरतात, ज्यामुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी दिसते. ‘काही प्रभावशाली आरोपी न्यायालयात वकिलांची फौज उभी करतात आणि अर्जांवर अर्ज करतात, यामुळे तपास अधिकाऱ्याला खटल्याच्या मूळ तपशीलावर लक्ष देण्याऐवजी न्यायालयाच्या अर्जांवरच धावपळ करावी लागते,’ असे राजू यांनी नमूद केले.
दोषसिद्धीच्या कमी प्रमाणावर नाराजी राजू यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी आपल्या एका निकालाचा संदर्भ देत ईडीला कठोर प्रश्न विचारला. ‘गेल्या पाच वर्षांत ईडीने पाच हजार खटले दाखल केले आहेत, पण त्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण दहा टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या तपासाचा दर्जा सुधारा, हेच आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत,’ असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीला पाच ते सहा वर्षे न्यायालयीन कोठडीत ठेवल्यानंतरही ती निर्दोष सुटत असेल, तर त्यासाठी जबाबदार कोण, असा सवालही न्यायमूर्ती भुयान यांनी केला.
रोजच्या सुनावणीची गरज या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी एक महत्त्वाचा उपाय सुचवला. ‘आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांची हाताळणी करणाऱ्या न्यायालयांमध्ये रोज सुनावणी घेतली पाहिजे. यामुळे प्रकरणांचा निपटारा लवकर होईल,’ असे ते म्हणाले. ‘प्रभावशाली व्यक्ती अर्ज दाखल करतच राहतील, परंतु रोजच्या सुनावणीतून त्यांच्या अर्जांवर लवकर निर्णय घेतला जाईल, याची जाणीव आरोपी आणि त्यांच्या वकिलांना होईल,’ असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. अशा आरोपींबद्दल आम्हाला कोणतीही सहानुभूती नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
ईडीच्या प्रतिमेला धक्का या गंभीर वक्तव्यांमुळे ईडीच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तपास यंत्रणा म्हणून ईडीला असलेले अधिकार आणि त्यांची कार्यपद्धती यावर सर्वोच्च न्यायालयाने थेट भाष्य केल्याने, येत्या काळात ईडीच्या कामकाजात मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कायद्याच्या चौकटीबाहेर न जाता, अधिक प्रभावीपणे तपास करावा असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
