अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५’ ला मान्यता देण्यात आली असून राज्यातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी ५ ते १० लाखांचे कर्ज ३ टक्के व्याजदराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत सुरुवातीला ५ लाख विद्यार्थ्यांना संधी देण्यात येणार आहे.
फ्रेट कॉरिडोरसाठी हिरवा कंदील
वाढवण बंदर (तवा) ते भरवीर येथील समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडोरसाठी प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रियेला मंजुरी देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या प्रस्तावामुळे लॉजिस्टिक साखळी अधिक सक्षम होणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा वापर
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करण्यासाठी सुधारित धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कुष्ठरुग्ण संस्था अनुदानात वाढ
कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करून ते २ हजारांवरून ६ हजार रुपये करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कामगारांना सानुग्रह अनुदान
नागपूर येथील विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १,१२४ कामगारांना ५० कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार असून, सुतगिरणीची जमीन विकून या निधीची तरतूद केली जाईल.
भूखंड वितरण धोरणास मंजुरी
राज्य शासनाच्या बांधकामास अयोग्य, सुलभ पोहोच नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड भूखंडांचे वितरण करण्यासाठी महसूल विभागाच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
जळगाव क्रीडांगण आरक्षण रद्द
जळगाव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करून, त्याचा रहिवासी क्षेत्रात समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
