अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकांचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे मोकळा झाला आहे. दिवाळीनंतर म्हणजे ऑक्टोबर अखेरीस निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असल्याचं राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केलं. उत्तर महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत नाशिक येथे झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होणार
राज्यात अनेक स्थानिक संस्था असल्याने सर्व निवडणुका एकत्र घेणे शक्य नसल्याचे आयुक्त वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मनपा, झेडपी, नगरपालिका अशा निवडणुका वेगवेगळ्या टप्प्यांत पार पडणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या संस्था असतील, हे अद्याप निश्चित झालं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धती कायम
येत्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनांनुसार पुन्हा एकदा लॉटरी पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. मागील निवडणुकीतही हीच प्रक्रिया वापरण्यात आली होती. प्रभाग रचना निश्चित झाल्यावर मतदार याद्यांचे विभाजन केले जाईल.
मतदार निश्चिती १ जुलैनुसार
१ जुलै २०२५ पर्यंत ज्या नागरिकांची नावे मतदार यादीत असतील, तेच मतदार म्हणून गृहित धरले जाणार आहेत. आयोगाकडे मतदान केंद्रे कमी-जास्त करण्याचा अधिकार नाही, असेही वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आयोगाच्या बाजूने
वॉर्ड आणि प्रभाग रचना करण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाचाच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. याचबरोबर ओबीसी आरक्षण देऊ नये आणि प्रभाग रचना जुनी ठेवावी या मागणीवरील याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या.