अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली – देशातील ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील ७४६ विशेष जलदगती न्यायालयांनी बाललैंगिक अत्याचाराशी संबंधित ३.२५ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली असल्याची माहिती महिला व बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी संसदेत दिली. या न्यायालयांमध्ये ४०५ पोक्सो विशेष न्यायालयांचा समावेश आहे.
३० एप्रिल २०२५ पर्यंतची ही आकडेवारी असून, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच, पोलिस ठाण्यांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या १४,६५८ महिला मदत कक्षांमधून आतापर्यंत ८४.४३ लाख महिलांना सहाय्य देण्यात आले आहे. एकूण ४३ कोटीहून अधिक कॉल्सना या आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालीने हाताळले आहे.
दरम्यान, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांचे मानधन वाढवण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. या कर्मचाऱ्यांना ‘मानद कार्यकर्त्या’ म्हणून संबोधले जाते. शेवटचा वेतनवाढ निर्णय १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी झाला होता.
संसदेत आरोग्यविषयक महत्त्वाची माहितीही देण्यात आली. केरळमधील मलप्पुरम व पलक्कड जिल्ह्यात निपाह विषाणूचे ३ रुग्ण सापडले असून, ६७७ जणांना निपाहसदृश लक्षणे आहेत. तर देशी बनावटीच्या ‘डेंगिऑल’ लसीची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी ७० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहे. देशभरातील २० केंद्रांवर १० हजारहून अधिक सहभागींसह चाचणी सुरू आहे.
