अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई – राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या महाराष्ट्र बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाळ संपून तीन महिने उलटले असले तरी नवीन नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे आयोगाचे कामकाज ठप्प असून तब्बल १४३१ प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. न्यायासाठी आयोगाकडे आलेली बालके आणि त्यांच्या पालकांना आता दाद मागायची कुठे, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
२००७ साली स्थापन झालेल्या राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगामार्फत बालविवाह, शाळाबाह्य स्थिती, बालमजुरी, लैंगिक शोषण, धर्मांतराचा दबाव, गुन्ह्यांत बालकांची गुंतवणूक अशा अनेक गंभीर प्रकरणांची दखल घेतली जाते. मात्र, सध्या आयोगात निर्णयक्षम अधिकारीच नसल्याने कोणतीही सुनावणी वा कारवाई होऊ शकत नाही.
२०१९ ते २०२२ या कालावधीतही सरकारने आयोगाचे अध्यक्ष नेमले नव्हते. त्यावेळीही १८०० प्रकरणे प्रलंबित होती. अखेर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे मे २०२२ मध्ये सुशीबेन शहा यांच्यासह सहा सदस्यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ ३ मे २०२५ रोजी संपुष्टात आला.
सद्यस्थितीत महिला व बालविकास विभागाने नियुक्तीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही नावांची घोषणा झालेली नाही. परिणामी, बालकांचे अनेक संवेदनशील प्रश्न अडगळीत पडले असून शासनाच्या ढिसाळ धोरणावर शिक्षण व बालहक्क क्षेत्रातील कार्यकर्ते नाराजी व्यक्त करत आहेत.
