अकोला न्यूज नेटवर्क
नाशिक : राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षभराची संपूर्ण कर्जमाफी तत्काळ लागू केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. वज्रमुठ-सामाजिक संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबत बुधवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीत ही ग्वाही देण्यात आली. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे.
या बैठकीत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगेश चव्हाण आणि कामगार नेते अभिजित राणे उपस्थित होते. शिष्टमंडळात छावा क्रांतिवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर, अखिल भारतीय छावा संघटनेचे नानासाहेब जावळे, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे माधव देवसरकर यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होते. त्यांनी एक विशेष प्रस्ताव आणि दहा प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर ठेवल्या.
या मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, शेतकरी आत्महत्यांची सखोल चौकशी, सामाजिक कार्यकर्त्यांवरील खोट्या गुन्ह्यांची मागणी, शिक्षणात आरक्षण यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व मागण्यांचा सकारात्मक विचार करत शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची हमी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर अन्याय करणाऱ्या प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले.
राज्यातील शेतकऱ्यांची सध्याची स्थिती लक्षात घेता, सरकार पुढील दहा वर्षांसाठी कृषीविकासाचे व्यापक धोरण राबवणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या धोरणातून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शेतीपूरक व्यवसाय, जलसिंचन सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी निधी व धोरणात्मक पाठबळ दिले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात समाधानाची भावना असून, संघटनांनी आंदोलन मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, या घोषणांची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
