अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात महिलांवर व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांत वर्षाच्या केवळ पाच महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. जानेवारी ते मे २०२५ या कालावधीत राज्यात १०,६६२ बाल अत्याचार प्रकरणांची नोंद झाली आहे. ही आकडेवारी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ५०% इतकी असून, महिला अत्याचार प्रकरणातही ७०% च्या पुढे झपाट्याने वाढ झाल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये बालकांवरील अत्याचाराचे एकूण २२,५७८ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी यावर्षी पाच महिन्यांतच १०,६६२ गुन्हे नोंदवले गेले. महिलांवरील अत्याचाराच्या २०२४ मधील एकूण ४,४६७ प्रकरणांच्या तुलनेत यावर्षी मे अखेरपर्यंत ३,५०६ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
गेल्या पाच महिन्यांत राज्यात एकूण १ लाख ६० हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले असून, त्यामध्ये बलात्काराचे ३,५०६, खून ९२४, चोरी सुमारे ३०,००० आणि दरोड्याचे १५६ गुन्हे आहेत. यासोबतच सायबर गुन्ह्यांची संख्याही झपाट्याने वाढत असून, गुन्हेगारीचं प्रमाण थांबण्याऐवजी वाढतच असल्याची चिन्हं आहेत.
गृह विभागाचा दावा – न्यायप्रक्रिया वेगवान
गुन्ह्यांच्या वाढत्या संख्येवरून विरोधकांनी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारला. यावर उत्तर देताना गृह विभागाने म्हटले की, गुन्ह्यांची नोंद वाढली असली तरी न्याय व पोलिस यंत्रणा अधिक सक्रिय झाली आहे. महिला अत्याचार प्रकरणांतील ९१ टक्के आरोपींना अटक झाली असून, पॉक्सो आणि जलदगती विशेष न्यायालयांमुळे न्यायप्रक्रिया अधिक प्रभावी झाली आहे.
राज्यात सध्या २० पॉक्सो न्यायालये आणि १२ जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत असून, या न्यायालयांद्वारे ६० दिवसांच्या आत निर्णय होण्याचे प्रमाण ९७.३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. न्यायसंस्थेच्या कार्यक्षमतेचा हा सकारात्मक परिणाम असल्याचा गृह विभागाचा दावा आहे.
सायबर सुरक्षेत सुधारणा, आर्थिक फसवणुकीतील परतावा वाढला
सायबर गुन्ह्यांविरोधातील लढ्यालाही वेग आला असून, आर्थिक फसवणुकीप्रकरणी परत मिळणाऱ्या रकमेचे प्रमाण २०.७५ टक्क्यांवरून ६१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. पोलिस यंत्रणेची तपास कौशल्ये व सायबर सुरक्षेत सुधारणा झाल्यामुळे ही सुधारणा शक्य झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते – गुन्ह्यांचे प्रमाण गंभीर इशारा
गुन्ह्यांच्या आकडेवारीत झपाट्याने झालेली वाढ ही सामाजिक असंतुलन, शिक्षणाचा अभाव, तांत्रिक गुन्हेगारीचा प्रसार यांची चिन्हे दर्शवते. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे हे केवळ पोलिसांच्या सक्रियतेपेक्षा व्यापक सामाजिक उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करणारे आहे. अशा गुन्ह्यांची नोंद व अटक महत्त्वाची असली, तरी रोखथाम ही मुख्य जबाबदारी आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते आणि गुन्हे शास्त्रज्ञांचे मत आहे.
राज्य सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी सुरू केलेल्या ‘दामिनी पथक’, सीसीटीव्ही नेटवर्क, आणि हेल्पलाईन सेवा कार्यरत असली, तरी प्रभावी अंमलबजावणीचा प्रश्न कायम आहे. बालकांवरील अत्याचारांबाबत पालक, शिक्षक व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाची गरज अधोरेखित होत आहे.
गुन्ह्यांवरील नियंत्रणासाठी पुढील पावले आवश्यक
राज्यातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलीस भरती, तपासात तंत्रज्ञानाचा वापर, महिलांसाठी अधिक सुरक्षित सार्वजनिक सुविधा, आणि बालकांसाठी संरक्षणात्मक शैक्षणिक उपक्रम हाती घेणे अत्यावश्यक आहे. गुन्हेगारी रोखायची असेल, तर समाजातील सर्व स्तरांमध्ये सक्रिय सहभाग आणि जनजागृती ही काळाची गरज बनली आहे.
