अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) लागू करण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण अखेर रद्द करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने बुधवारी याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देत स्पष्ट केले की, जागा वाढविल्याशिवाय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करणे घटनात्मकदृष्ट्या शक्य नाही. परिणामी यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण न ठेवता पूर्वीप्रमाणेच जागा भरल्या जाणार आहेत.
ही घोषणा पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या तीव्र आक्षेपानंतर करण्यात आली आहे. मंगळवारी पालकांच्या प्रतिनिधीमंडळाने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेत, प्रवेश पुस्तिकेत कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाविष्ट करण्यात आलेल्या ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतरच बुधवारी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आरक्षण धोरणावर नव्याने खुलासा केला.
जागा वाढीशिवाय आरक्षण घटनाबाह्य
राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या २०१९ मधील निर्णयाचेच पुनरुच्चार करत स्पष्ट केले की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करताना त्या जागांमध्ये समांतर वाढ होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, खुल्या प्रवर्गातील जागा थेट कमी होतात, ज्यामुळे गुणवत्ताधिष्ठित प्रवेशप्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात जागा वाढविणे आवश्यक असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
दरम्यान, यंदाच्या सीईटी प्रवेश पुस्तिकेत प्रथमच ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा उल्लेख आढळून आला होता. याआधी कोणतीही अधिकृत अधिसूचना, शासन निर्णय वा जाहीर घोषणा करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे पालकांना मोठा धक्का बसला होता. यावर आक्षेप घेत अनेकांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीविरोधात सरकारकडे आक्षेप दाखल केले होते.
गुणवत्ताधिष्ठित प्रवेशासाठी सरकारचा पवित्रा
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कपात न करता, गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी सरकारने आरक्षण तात्पुरते रद्द केल्याचा निर्णय अनेकांनी स्वागतार्ह मानला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आरक्षण धोरणे राबवताना पारदर्शकता आणि नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी आवश्यक आहे, अन्यथा प्रत्येक वर्षी प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होतो.
