अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राजस्थानच्या अजमेरमध्ये १९८८ साली घडलेल्या ११ वर्षीय मुलीवरील बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला आता सर्वोच्च न्यायालयाने बाल न्याय मंडळासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील आरोपी सध्या ५३ वर्षांचा आहे. मात्र, गुन्हा घडला त्यावेळी तो अल्पवयीन होता, असा निष्कर्ष नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
या प्रकरणात आरोपीला १९९३ मध्ये बलात्कार आणि छेडछाडप्रकरणी अजमेरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. त्यानंतर राजस्थान उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती. मात्र, आरोपीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दावा केला की, १४ सप्टेंबर १९७२ ही आरोपीची जन्मतारीख असून गुन्हा घडला त्यावेळी त्याचे वय १६ वर्षे २ महिने आणि ३ दिवस होते. त्यामुळे त्याला किशोर न्याय कायद्याचा लाभ मिळायला हवा.
या याचिकेवर विचार करत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज यांच्या खंडपीठाने जानेवारी २०२५ मध्ये अजमेर सत्र न्यायालयाला आरोपीच्या वयाची पडताळणी करण्यासाठी ८ आठवड्यांची मुदत दिली होती. शाळेचे दाखले आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे आरोपीचा जन्म १९७२ सालचा असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने हा गुन्हा बालकांनी केलेला मानून प्रकरण बाल न्याय मंडळाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे आरोपीची शिक्षा रद्द होणार असून बाल न्याय मंडळ पुढील निर्णय घेईल. विशेष म्हणजे, गुन्हा करताना आरोपी अल्पवयीन होता हा मुद्दा सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात मांडला गेला नव्हता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, कोणत्याही टप्प्यावर हा मुद्दा उपस्थित करता येऊ शकतो. आरोपीला येत्या १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी बाल न्याय मंडळासमोर हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
