अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली | लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय १६ वर्षांपर्यंत खाली आणण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, सध्याची १८ वर्षांची वयोमर्यादा बदलणे शक्य नाही, कारण ती अल्पवयीन मुलांच्या हिताच्या रक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सादर केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, “भारतीय कायद्यानुसार १८ वर्षांचे संमतीचे वय हे मुलांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी समर्पक आहे. ही मर्यादा कमी करणे म्हणजे दशकांपासून सुरू असलेल्या बालसुरक्षा यंत्रणांना मागे नेण्यासारखे ठरेल.”
सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, POCSO कायदा आणि नव्याने लागू झालेली भारतीय न्याय संहिता (BNS) यासारखे कायदे १८ वर्षांखालील व्यक्तींना लैंगिक कृत्यासाठी वैध आणि माहितीपूर्ण संमती देण्यास अक्षम मानतात. त्यामुळे या वयोगटात सवलत देणे योग्य नाही.
केंद्राने मान्य केले आहे की, प्रेमसंबंधातून निर्माण होणाऱ्या प्रकरणांत न्यायालय विवेकबुद्धीने निर्णय घेऊ शकते, मात्र संमतीचे वय कायद्याच्या चौकटीत १८ वर्षेच राहणार आहे.
कायद्याचा इतिहास स्पष्ट करताना केंद्राने सांगितले की, १८६० मध्ये संमतीचे वय १० होते, १८९१ मध्ये १२ वर्षे, १९२५ मध्ये १४, १९४० मध्ये १६ आणि अखेर १९७८ मध्ये ते १८ वर्षांपर्यंत नेण्यात आले. ही मर्यादा आजही कायम आहे.
सरकारच्या या भूमिकेमुळे प्रेमसंबंधातून उद्भवणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांवरील कायदेशीर चौकटीबाबत पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा निर्णयामुळे अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेला बळकटी मिळेल, तर प्रेमसंबंधांत गुंतलेल्या तरुणांसाठी न्यायालयीन विवेक हाच पर्याय राहणार आहे.
