अकोला न्यूज नेटवर्क
नागपूर | राज्यातील बारा अकृषी विद्यापीठांतील एकूण २,५३४ मंजूर प्राध्यापक पदांपैकी तब्बल १,३६८ पदे रिक्त असल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. ही रिक्तता ४७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे २०१९ मध्ये राज्य सरकारने ६६९ पदे भरण्यास मान्यता दिली होती, मात्र सहा वर्षांनंतरही एकही पद प्रत्यक्षात भरले गेलेले नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांच्या अर्जावरून ही गंभीर बाब उघड झाली. उच्च शिक्षण आणि दर्जेदार विद्यापीठांचे गोडवे गात असलेल्या सरकारकडून प्रत्यक्षात विद्यापीठांत आवश्यकतेनुसार शिक्षकच उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
मुंबई विद्यापीठात सर्वाधिक २११ पदे रिक्त असून, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात १९१ आणि नागपूर विद्यापीठात १६० पदे रिक्त आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात १२८, शिवाजी विद्यापीठात १२४, तर एसएनडीटी महिला विद्यापीठात १२९ प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत.
विशेष म्हणजे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने दीड वर्षांपूर्वी ९२ पदांसाठी जाहिरात दिली होती. मात्र, त्यामध्ये एलआयटी युनिटच्या पदांचा समावेश केल्याने जाहिरात रद्द करण्यात आली. यामुळे विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रियेत गांभीर्याचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होते.
सात ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्य सरकारने ८० टक्के पदे भरण्यासाठी मान्यता दिली होती. मात्र या पदांसाठी निवड प्रक्रिया सुरूच न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो आहे. यामुळे विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा घसरत असून, राष्ट्रीय रँकिंगमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यापीठे मागे पडण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
